नेपालमा काठको परिमाणका लागि लम्बाई, गोलाई र गोलाई गुणन गर्दै दुई हजार तीन सय सातले भाग गर्ने बिगतमा चलन थियो। काठको परिमाणका लागि प्राविधिकहरुले यो सुत्र प्रयोग गर्दै काठ नापजाँच आएका थिए । नेपालका राष्ट्रिय वन तथा सामुदायिक वनहरुले यो सुत्रको प्रयोगबाट आउने परिमाणको काठ बिक्री सहज ढंगले गर्ने गरेका थिए । तर, संघीय वन मन्त्रालयले काठको लम्बाई, गोलाई र गोलाईको गुणन गर्दै एक हजार आठ सय आठले भाग गर्ने नयाँ सुत्र लागु गरेपछि काठको बिक्री वितरणमा निकै ठुलो गिरावट आउँदा ब्यबसायिहरु मर्कामा परेका छन् ।
मन्त्रालयले नयाँ सुत्रले काठको परिमाण वृद्धि गरेसंगै काठको राजस्वको मूल्यसमेत बढाएपछि काठको ब्यापारमा कमि भएको ब्यबसायिहरु बताउछन । अर्घाखाँची बन पैदावार उधोग ब्यबसायि सघका अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठले बिदेसि काठको मुल्य भन्दा नेपाली काठको मूल्य धेरै भएकोले काठ खरिदबिक्री गर्ने अबस्था नभएको गुनासो गरे । “नेपाल सरकारले लागु गरेको नयाँ सुत्रमा काठको मूल्य झन बढाएको कारण बिक्रीवितरण कम भएको छ ।” बुटवलका काठ ब्यबसायि बिस्णु खनालले भने । “काठमा नयाँ सुत्र लागु गरिएको छ, नयाँ सुत्रले मूल्य बढाएको छ, उपभोक्ताले नेपाली काठ खरिद गर्न सक्ने अवस्था रहेन त्यसैले काठको ब्यापारमा कमि आएकोले ब्यबसायि मर्कामा परेका छन्” उनले भने ।
नेपाल सरकारले काठको परिमाण वृद्धि हुने गरि नयाँ सुत्र लागु गरेपछि काठको मूल्यसमेत बढेको हो । लुम्बिनी प्रदेसमा यो वर्ष प्रदेशका धेरै व्यवसायीहरुले काठ खरिद गरेका छैनन् । उनीहरुले विदेशी काठसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै काठ खरिद नगरेको गुनासो गर्छन् । बुटवलका स्थापित युवा काठ ब्यबसायि हिरा केसिले भने “सरकारले गरेको निर्णय अनुसार काठको २२ प्रतिशत परिमाण बढेको छ नयाँ एक क्यूफिटको अब एक दशमलव २२ पर्छ हामीलाई रोयल्टी पनि बढी पर्ने भयो उपभोक्ताले पनि काठको मूल्य बढी तिर्नुपर्ने भयो।”
अन्तराष्ट्रिय मापदण्डमा नभएको सुत्र संघीय वन मन्त्रालयका कर्मचारीले पास गरेका कारण काठ ब्यबसायिहरु ब्यबसाय गर्ने अबस्थामा नभएको केसकिो गुनासो छ । केसिका अनुसार नेपाली काठलाई बजारमा आउन नदिन काठको मूल्य वृद्धिका लागि नयाँ सुत्र लागु गरेको हुन सक्ने आसङ्का ब्यबसायिले गरेका छन् । संघीय वन मन्त्रालयका कर्मचारीको सिफारिसमा नयाँ सुत्र लागु भएको बताईन्छ । प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका वनका कर्मचरीले संघीय वन मन्त्रालयको निर्देशनको पालना गर्नु पर्ने बाध्यता छ । लुम्बिनी प्रदेस बन मन्त्रालय का सचिब उद्दव बहादुर घिमिरेले संघीय सरकारले नयाँ सुत्र लागु गरेको बताउछन् ।
नयाँ सुत्र अनुसार काठको मात्रा बढ्ने भएको छ । ब्यबसायिका अनुसार नेपाली बजारमा विदेशी काठहरु नेपाली काठ भन्दा सस्तो छ। नेपाली काठ महंगो भयो। परिमाणसँगै रोयल्टी बढेको छ। रोयल्टी बढेपछि काठको मूल्य पनि बढेको छ किन्ने अबस्थामा छैनौं हामी निकै मर्कामा परेका छौ हाम्रो भनाइ कस्ले सुन्ने कपिलवस्तु बनगाईका काठ ब्यबसायि सुदिप रायमाझीले गुनासो गरे ।
नेपालमा वन तथा वन पैदावार सस्था धनी छ । तर नेपालमा उत्पादन भएको काठ तथा वन पैदवार बिक्रीका लागि झन्झट नियम रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेसका धेरै ठाउमा संकलन भएको काठ बिक्रीवितरण हुन सकेको छैन । “हामी टेन्डर हाल्ने पक्षमा पनि छैनौं” युवा ब्यबसायि रायमाझीले अगाडि भने “झण्डै एक वर्षदेखि काठ व्यवसायीले काठ खरिद गर्न सक्ने अबस्थामा छैनौं ।”
जंगलमा रहेको काठ बिक्रीको प्रक्रिया पूरा भएपनि सरकारले काठको परिमाण वृद्धि गरेपछि व्यसायी हैरान भएको काठ ब्यबसायि पबन अर्यालको गुनासो छ । कर्मचारीहरुले विदेशबाट आयात हुने काठलाई बढवा दिन नेपाली काठको परिमाण र मूल्य वृद्धि गरेको काठ ब्यबसायि हिम्मत पोख्रेल आरोप लगाउछन् ।
