पछिल्लाे समय प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गर्ने क्रम बढ्दै गइरहेको छ । प्रायजसाे याे वा त्याे बाहानामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरूले प्रतिनिधि सभाकाे बैठक अवरूद्ध गरीरहेका हुन्छन् । यसाे त विगतमा संसद भवन भित्रै कुर्सी फालाफाल गरेकाे इतिहाँस पनि छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र अन्य प्रतिपक्ष दलहरुले समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, सरकारको काम र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति लगायतको विषयमा चालु अधिवेशनमा पटक–पटक बैठक अवरुद्ध गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक २०७९ पुस २५ गते बसेको थियो । २०८० साल वैशाख १५ गते अन्तिम बैठक बसी पहिलो अधिवेशन अन्त्य भयाे । याे बिचमा जम्मा २८ वटा बैठक बसे तर यी बैठकहरू कसैले पनि अवराेध गरेन ।
२०८० साल वैशाख २४ गते प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन सुरु भयाे । बैठक सुरूभएसँगै पछिल्लो पटक साउन ११ गतेसम्म आइपुग्दा ४४ वटा बैठक बसिसकेका छन् । याे बिचमा विभिन्न विषयहरुमा प्रतिनिधि सभा बैठक पटक–पटक अवरोध हुँदै आइरहेको छ ।
दोस्रो अधिवेशनकाे २०८० साल वैशाख २७ गते पहिलाे पटक अवराेध गरीयाे र साेही दिन नै बस्ने गरी १५ मिनेटकाे लागि स्थगित गरीयाे । यस्तै जेठ १२ गते, २१ गते ,असार १२ गते १३ गते २० गते र असार ३१ गतेको बैठक अवरोध भै स्थगीत भए । पछिल्लो पटक साउन १० गतेको बैठक पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले विमानस्थलबाट एक क्विन्टल बढी सुन तस्करी भएको विषयमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै अवरोध गर्यो । सो दिन आकस्मिक समयमा सांसदहरुले बोलेपछि बैठकको अन्य प्रक्रिया अगाडी बढ्न सकेन ।
यसरी पटक-पटक बैठक सञ्चालनमा अनावश्यक खर्च भइरहने तर बैठकको कुनै औचित्य नहुने पनि देखिएको छ । बैठक अवरोध भएको दिनलाई बैठक चलेको मान्ने कि नमान्ने ? सांसदहरुले सो दिनको बैठक भत्ता लिने कि नलिने ? भन्ने विषय आम जनताले उठाइरहेको पनि देख्न सकिन्छ । तर बैठक सञ्चालन भएपछि बैठक सहज रूपमा चलेपनि नचलेपनि सांसदहरुले उक्त दिनकाे बैठक भत्ता तथा यातायात भत्ता लिने गरेका छन् ।
यसरी संसद बैठक अवरूद्ध पनि गर्ने र बैठक भत्ता तथा यातायात भत्ता लिने सांसदहरूकाे कस्ताे नैतिकता हाे ? नराम्राे कामकाे विराेधमा गरीने संसद अबराेध ठिक हाेलान तर नीति निर्माण गर्ने थलाेमा हरेक स-साना कुरा लिएर अवराेध गरीनु जायज हुदैन् । सत्तामा रहेकाहरू पनि अवस्था अनुसार ब्यावहारमा फरकपना देखाउनु हुदैन्, सबैमा समान नीति लागु हुन जरूरी छ । प्रतिपक्षी अवराेध हटाउनुपर्छ, सत्तापक्ष थप जिम्मेवार बनेर काम गर्नुपर्छ, दुवै सुध्रन जरूरी छ ।
