आदिवासी र जनजाति
नेपाल राज्य जातिगत, भाषागत तथा सांस्कृतिक रुपले विविधतापूर्ण भएको सम्पन्नशाली मुलुक हो । प्राचीन समयदेखि नै बहुजातीय मानव समुहको बसोबास रहेको देखिन्छ । दक्षिण भारतमा विकसित आर्य सभ्यता र संस्कृति तथा उत्तर चीनमा विकसित मङ्गोलीयन सभ्यतार संस्कृतिको प्रभाव, रक्तमिश्रणको सम्भावना, छुट्टै खालको संस्कारअन्तर्गत छरिएका जातिको प्रभाव आदि महत्त्वपूर्ण विषय हुन् ।
वास्तवमा आदिवासी र जनजातिको अर्थ बेग्लै छ । आदिवासी काल(समय)सँग र जनजाति सामाजिक बनोटसँग सम्बन्धित छन् । आदिवासी भनेको पुरानो तथा रैथाने सामाजिक समूहलाई जनाउँछ । जनजाति भन्नाले हिन्दू वर्णाश्रम बाहिरका गैर भाषाभाषी तथा परम्परागत संस्कार मान्ने जातीय समूहलाई जनाउँदछ ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको विधान, २०५९ मा उल्लेख गरिएको छ – आदिवासी जनजाति भन्नाले आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृति पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको अनुसूची बमोजिमको जाति वा समुदायलाई जनजाति भनिन्छ ।
जनजाति सम्बन्धी प्रकाशनहरूमा जनजाति भन्नालेआफ्नो छुट्टैसामुहिक सांस्कृतिक पहिचान भएका आफ्नै परम्परागत भाषा, धर्म, रीतिरिवाज र संस्कृति भएका, समानतामा आधारित सामाजिक संरचना भएका, छुट्टै भौगोलिक क्षेत्र भएका र हिन्दू वर्णाश्रम धर्ममा नपरेका जातिलाई जनजाति भनिन्छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
सूचीकरण र सिफारिस :
२०५२ पौष ३० मा प्रा. सन्त बहादुर गुरुङ्को संयोजकत्वमा गठित जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान कार्यदलले राष्ट्रिय जनगणना २०४८ मा उल्लेख भएका २६ र अन्य ३५ गरी ६१ जनजाति रहेको प्रतिवेदनका आधारमा २०५४।०१।०२ मा सरकारले ६१ जनजातिलाई नै सूचीकरण गरेको थियो । त्यसैगरी आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ ले नेपालका ५९ आदिवासी जनजातिलाई सूचिकृत गरेको छ भने २०७७।०२।०५ गतेको राजपत्र अनुसार (रानाथारु) ६० पुगेको छ ।
२०६५ मा प्रा. डा. ओम गुरुङ्को संयोजकत्वमा गठित आदिवासी जनजाति पुनःसूचिकरण कार्यदलद्वारा २०६६ मा पेश भएको प्रतिवेदनले जम्मा ८१ जनजातिलाई सूचिकरणका लागि सिफारिस गरेको छ । जसमा साविकका ५६ र नयाँ थपमा २५ जनजाति परेका छन् । यो सिफारिस अझैसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको देखिदैन ।
जनसंख्या र भाषा :
हाल संसारका ७० भन्दा बढी मुलुकहरूमा छरिएर रहेका आदिवासी जनजातिहरूको सङ्ख्या ३० करोडभन्दा बढी हुन सक्ने अनुमान गरिएको र भाषा, संस्कृति तथा भौगोलिक विविधतासँगै हाल संसारमा ५,००० भन्दा बढी आदिवासी जनजाति समुह, उपसमुह रहेको पाइन्छ ।
विश्वको ४५% जनसङ्ख्या रहेको एशियामा आदिवासी जनजातिको ठूलो सङ्ख्या रहनुको साथै चीन र भारतमा मात्रै आदिवासी जनजातिको सङ्ख्या २६ करोड र नेपालमा ८० लाख जति आदिवासी जनजातिको सङ्ख्या रहेको बताएका छन् । यस तथ्यले के उजागर गर्दछ भने आदिवासी जनजातिहरूको इतिहास आज मात्रै रचिएको काल्पनिक कुरा होइन भन्ने कुराको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा सूचीकृत ५९ मध्ये ४७ जनजातिहरूको मात्र जनसंख्या ९४ लाख ८७ हजार ६४२ जना अर्थात ३५.८१ प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ । २०५८ मा ९२ भाषा मध्ये ७० भन्दा बढी भाषाहरू जनजाति समुदायसँग सम्बन्धित् रहेको उल्लेख गरेको छ ।
२०६८ ले १२३ भाषाको पहिचान गरेको छ भने भाषा आयोग र त्रि.वि. भाषा विज्ञान विभागले १२९ भाषा दावी गरेको छ । २०७८ को नतिजामा १४२ जातजाति, १२४ मातृभाषा र १० वटा धर्म देखाइएको अवस्था छ । बसोबासका हिसाबले हिमाली क्षेत्रमा १८, पहाडी क्षेत्रमा २४, भित्री तराई क्षेत्रमा ६ र तराई क्षेत्रमा १२ आदिवासी जनजातिहरू रहेको अवस्था छ ।
संबैधानिक व्यवस्था :
प्रस्तावनामा समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । त्यसैगरी धारा ६, ७, १८(३), २६, २९, ३१, ३२, ४२, ५१(ञ), ८४, ८६, १७६, २६१, २६७, २६९ र २९५ मा जनजाति, समावेशी, संरक्षण, सम्बर्धन, प्रवर्धन, आरक्षणका विषयमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।
संस्थागत व्यवस्था :
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, २०४९ (१९९१)
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, २०५८
समावेशी आयोग (धारा २५८)
आदिवासी जनजाति आयोग (धारा २६१)
मधेशी आयोग (धारा २६२)
थारु आयोग (धारा २६३)
मुस्लिम आयोग (धारा २६४)
एकल जातीय संस्थाहरू
विषयगत जातीय संस्थाहरू
संयुक्त राष्ट्र संघको भूमिका:
विश्वका आदिवासीहरूको हक अधिकार सुनिश्चितताको लागि संस्थागत आन्दोलन गर्दै आउने क्रममा उनीहरूको मागप्रति संयुक्त राष्ट्र संघ (यू.एन्.ओ.) ले सन् १९९४ को अगष्ट ९ का दिन आदिवासीहरूको माग संवोधन गरी आई. एल्. ओ. १६९ लागू गर्यो । यस दिनलाई संसारभरका आदिवासी समुदायहरूले महान पर्वका रुपमा मनाउने अवसर प्राप्त भयो । ९ अगष्ट १९९४ को दिनलाई प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवसका रुपमा मनाइयो भने प्रत्येक वर्ष अगष्ट ९ लाई विश्व आदिवासी दिवसका रुपमा संसारभरका आदिवासी जनजाति समुदायहरूले हर्षोउल्लासका साथमा मनाउने क्रम जारी छ । आज २९ औं वल्र्ड इन्डिजिनियस पिपल्स डे हो ।
अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) महासन्धि १६९
नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले करीब दुई दशक अगाडिदेखि आई.एल.ओ. महासन्धि नं. १६९ अनुमोदन हनुपर्दछ भनी आवाज उठाउदै आएको फलस्वरुप नेपाल सरकारले यसलाई २०६४ सालमा पारित गरेर लागु भइसकेको अवस्था छ । यस महासन्धिमा उल्लेखित प्रावधानहरू र नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको विविध सवालहरू एक–आपसमा अन्तर–सम्बन्धित, महत्वपूर्ण र संवेदनशील भएतापनि विशेष गरी जल, जमीन, जंगल, जैविक विविधता तथा प्राकृतिक श्रोत–साधनहरूमा आदिवासी जनजातिहरूको पहुँच, सहभागिता एवं नियन्त्रणलाई प्रमुख मान्न सकिन्छ ।
नेपालमा जनजातीय व्यवस्था:
नेपालमा शुरुमा लिच्छवी (वर्मन) वंशी राजा सुपुष्पदेव वर्मा (इ.पू.२१७–१९४) ले काठमाडौंमा पहिलो पटक हिन्दू वर्ण व्यवस्था लागू गरे । मल्ल वंशी जयस्थिति मल्ल (१३६०–९५) ले पुनः हिन्दू व्यवस्था अनुसार ब्राहमण, क्षेत्रीय, वैश्य र शुद्रमा विभाजन गरे । नेवारलाई ६४ र अन्य समाजलाई ३६ जातमा राखे । गोर्खाली राजा राम शाह (१६२२–९३) ले पनि जातीय मर्यादाको स्थिति बसालेका थिए । सन् १८५३ इ.पू. मा जङ्गबहादुर राणाद्वारा जारी मुलुकी ऐनले सबै जाति, जनजाति, वर्ण र समुदायलाई उच–नीचताको आधारमा तागाधारी, मतवाली र पानी नचल्ने तथा कैयौं उपतहमा बाँडेर तल्ला जातिहरूमाथि उत्पीडिनको सुरुवात गरे ।
सङ्घीयता र समावेशीताः
विश्वका १९३ मध्ये २८ मुलुकमा सङ्घात्मक र यसमा करिव ४० प्रतिशत जनसंख्या आवद्ध छन् । साच्चै नै पिछडिएका जनता, जातजाति, वर्ग रसमुदायलाई सार्वभौम बनाउने नविन तथा विश्वव्यापी तरिका नै संघीयता हो भनिएको पाइन्छ ।आरक्षण (समावेशीता) ऐतिहासिक विभेदको अन्त्य गर्ने माध्यम भएकाले यसको प्रयोग पनि ऐतिहासिक विभेदले ल्याएको परिणाम अनुसार गरिनु पर्ने हुन्छ । आरक्षणलाई कसरी सामाजिक न्यायपूर्ण बनाउन सकिन्छ भन्ने सवाल अझ महत्वपूर्ण छ ।
यिनीहरूको जनसङ्ख्याको अनुपातमा समाजमा हुने जति पनि क्रियाकलापहरू छन् तिनमा उपयुक्त समावेशीता भएको अवस्था देखिदैन । त्यसैले प्रयाप्त मात्रामा जातीय समावेशीता हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । यस प्रक्रियाले पिछडिएको वर्ग, उत्पीडित समुदाय, महिला, जनजाति, दलित लगायतको चेतनाको स्तरमा वृद्धि हुन्छ । समावेशीकरणकाआयामहरूमा क) स्रोत, साधन, सेवा र अवसरमा पहुँच, ख) सशक्तिकरण, अस्तित्वबोध र क्षमतामा वृद्धि तथा ग) नीति, नियम र मूल्य मान्यतामा परिवर्तन गर्ने विषयहरू पर्छन्।
राज्य व्यवस्थामा समावेशीता:
०६२/६३ को आन्दोलनपश्चात सरकारकातर्फबाट अपनाइएको समावेशीताको सिद्धान्तले यसै कुरालाई थप टेवा दिएको छ । २०६४ को निर्वाचन परिणामले ३६ प्रतिशत आदिवासी जननाति सभासदहरू समावेश भएको स्थिति देखिएको छ । जसमा २१ अति सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिको समावेशीता देखिदैन भने ३८ जाति मात्रको सहभागीता हुन पुगेको छ । २४० जनामा ८० जना अर्थात ३३.३ प्रतिशत र समानुपातिकको ३३५ जनामा १२० जना अर्थात ३५.८ प्रतिशत जनजाति छन् । सरकारबाट मनोनित २६ जनामा जनजाति १५ जना थिए ।
यसरी जम्मा ६०१ जनाको संसदमा ३५.७८ प्रतिशत अर्थात २१५ जना जनजातिहरू रहेका थिए । अग्रस्थानमा थारु, दोस्रोमा नेवार, मगर र राई तेस्रोमा गुरुङ्ग, चौथोमा तामाङ्ग, पाँचौमा लिम्बु रहेको पाइयो । २०७० को निर्वाचन परिणामले पनि यसै सेरोफेरोको तथ्याङ्कलाई आत्मसाथ गरेको अवस्था छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्य कूल ५९ मा जनजाति ८ जना अर्थात १३.५५ प्रतिशत, प्रतिनिधि सभा सदस्य कूल २७५ मा जनजाति ७१ जना अर्थात २५.८१ प्रतिशत, प्रदेश सभा सदस्य कूल ५५० मा जनजाति १५२ जना अर्थात २८.२५ प्रतिशत, जिल्ला समन्वय समितिमा कूल ६९३ मा जनजाति २०७ जना अर्थात २९.८८ प्रतिशत, तथा स्थानीय तह प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्ष कूल १५०६ मा जनजाति ५३३ जना अर्थात ३५.५५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । गत वर्षको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको परिणामलाई केलाउन बाँकी नै रहेको छ ।
आदिवासी जनजाति कर्मचारी :
स्थायी सरकारका सम्वाहक कर्मचारी हुन् । जनजातिको उत्थान, विकास र सशक्तिकरणको लागि कर्मचारीलाई कोशे ढुङ्गाको रुपमा आत्मसाथ गर्न सकिन्छ । यसै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै २०६८ सालमा “सशक्तिकरण, समता र आत्मसम्मान:पेशागत व्यवसायिकता हाम्रो अभियान” भन्ने मूल सन्देशका साथमा आदिवासी जनजाति कर्मचारी मञ्चनामक संस्थाको शुरुवात भएको हो ।
सशक्तिकरणका माध्यमबाट सरकारी सेवामा आदिवासी जनजाति कर्मचारीहरूको पहुँच अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम बनाउने मूल ध्येय रहेको छ । यस अभियानमा सबै आदिवासी जनजातिहरूको नैतिक, भौतिक एवम् वैचारिक योगदान अवश्य नै हुने छ भन्ने पूर्ण अभिलाषा राख्न सकिन्छ ।
केही सुझावहरू:
विभिन्न जनजातिको अवस्थालाई अध्ययन गर्न इच्छुकलाई सरकारी तवरबाट प्रोत्साहित गर्न व्यापक रुपमा अभियान सञ्चालनमा जोड दिनु पर्दछ ।
लोपोन्मुख संस्कृति तथा चाल चलन आदिको संरक्षण गर्न जनजातिको समावेशीताको स्तरलाई बढाउन पहल गर्नु पर्दछ ।
जनजातिको समग्र उत्थान र अवस्थामा सुधारका लागि आ–आफ्नो विचार बमोजिम सक्रियताका साथ माथिल्लो स्तरको आफ्नो हैसियतलाई सुनिश्चत गरी राख्नु पर्ने हुन्छ ।
जातीय उत्थानका लागि सञ्चालित क्रियाकलापमा स्थानीय सरकारबाट निरन्तर रुपमा सम्बोधन गरिएकै हुनु पर्दछ ।
आदिवासी जनजातिका जाने बुझेका अगुवाहरूले अरु नबुझेका धेरै आफ्ना सदस्यलाई सकारात्मक नमूना बनेर देखाउनु पर्दछ ।
संक्षेपमा :
खुला आकाशमा खुला किताबको रुपमा जनजातिहरू आफ्नो पहिचानलाई पस्कदै छन् । राज्य पुनर्संरचना साध्य नभै साधन हो । साधनलाई जति प्रजातान्त्रिक तवरले सुसञ्चालन गरिन्छ, त्यति मात्रामा त्यसको उपलब्धी दिगो हुने गर्दछ ।जातीयता भन्नाले प्रजाति, नश्ल वा जातपात नभई साझा भूगोल, साझा भाषा, साझा अर्थतन्त्र र साझा मनोवैज्ञानिक बनोट भएको मान्छेको स्थिर समूह वा राष्ट्रियता हो भनी बुझ्नु जरुरी छ ।
स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकार तथा इकाइहरूमा समावेशी, समानुपातिक, सहभागिताको सत्ता साझेदारीमा हाम्रो उपस्थितिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै जानु पर्दछ । सामाजिक जातजाति, संंस्कृति, भाषा,संस्कार र जनभावना मुताविक समाजको चक्र विभिन्न धर्म, जाति, परम्परा, लिङ्ग आदिको आधारमा उनिएको मालासरह छ । जसलाई सुन्दर पार्नमा जनजातिका रङ्गीन फूलहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको तथ्यलाई स्वीकारीएकै छ । सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरू एक हौं, हामी अरु कसैका नभई आफ्नै होऔं । जय आदिवासी जनजाति ।
