कर्णाली प्रदेशसभाको ६ वर्ष : सुस्त र कमजोर कार्यसम्पादन

२३ माघ, सुर्खेत । ६ वर्षअघि सबैभन्दा पहिले सर्वसम्मत रुपमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याएर प्रशंसा पाएको कर्णाली प्रदेशसभा त्यसयता भने सकारात्मक भूमिकाका कारण चर्चामा आउन सकेको छैन । २१ माघ २०७४ मा बसेको पहिलो बैठकले सर्वसम्मत रुपमा प्रदेशको नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई तोकेको थियो ।

प्रदेश सभाको सुरुवाती परिदृष्यले कर्णालीबासीमा उत्साह थपेको थियो । केन्द्र सरकारको नजर नपरिरहेको कर्णालीमा नजिकै प्रदेश सरकार आएपछि यहाँका बासिन्दाले आफूहरुको विकासको चाहना पूरा हुने आशा गरेका थिए । तर प्रदेशमा पनि केन्द्रमा जस्तै सत्ता राजनीतिको फोहोरी खेल हुन थालेपछि यहाँका जनता निराश भएका राजनीतिक विश्लेषक पिताम्बर ढकाल बताउँछन् । ‘नयाँ संरचनाबाट केही परिवर्तन हुने आस गरेका जनतामा थप निराशा पैदा हुन थाल्यो’, ढकाल भन्छन् ।

प्रदेश सभाले हालसम्म ५७ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा ५३ वटा ऐन निर्माण गरेको प्रदेश सभाले दोस्रो कार्यकालको एक वर्षमा बजेटसँग सम्बन्धित दुईवटासहित चार वटा मात्र कानुन बनाएको छ ।

‘केन्द्रमा झै प्रदेशमा पनि सत्ता राजनीतिको फोहोरी खेल देखिन थाल्यो । विगत ६ वर्षमा नेताहरु सत्तामुुखी मात्रै भए, यो बीचमा प्रदेश सरकारले आफ्नै लागि आवश्यक पर्ने कानुन समेत बनाउन सकेन’, ढकालले अनलाइनखबरसंग भने ।

प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउने र अन्त्यको सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ । त्यस्तै प्रदेशसभा बैठकका लागि विषय दिने अर्थात बिजनेस दिने पनि प्रदेश सरकारले नै हो । प्रदेशसभाले काम गर्न नसक्नुमा प्रदेश सरकारको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । कर्णालीका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले भने सरकारले आवश्यकता अनुुसार संसदलाई बिजनेस दिएको दाबी गर्छन् ।

सदनमा उठेका सवाल र संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरु पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको मन्त्री जिसीको दावी छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार २०७९ मंसिरको चुनावपछि गठन भएको प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनमा ०७९ पुस १० देखि ०८० वैशाख १७ सम्म १५ वटा बैठक बसेको थियो । त्यस्तै ०८० जेठ १० देखि असोज २२ सम्म भएको दोस्रो अधिवेशनमा ३९ वटा बैठक बसेको थियो ।