अर्घाखाँची । नेपाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सदस्य डा. मुक्ति श्रेष्ठले स्वास्थ्य बीमालाई थप व्यवस्थित गर्दै लैजाने बताएका छन् । स्वास्थ्य बीमाको बारेमा पूर्ण रुपमा जानकारी नहुँदा सबै मानिसहरु जोडिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा भएको कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सदस्य डा. श्रेष्ठले बीमा गरेपछि एक लाख रुपैयाँ खर्च गर्नैपर्छ भन्ने मान्यताका कारण अनावश्यक रुपमा चेक गर्ने प्रवृत्ति बढेको पनि बताए ।
उनले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा बोर्डले गएको माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी बिमा उपचार खर्चमा बिमितबाटै १० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने गरी नीति लिएको र अहिले यो नियम १५ बेड माथिका अस्पतालमा मात्र लागू भएको जानकारी दिए ।
१५ शय्यामुनिका अस्पतालमा सबै निःशुल्क हुने गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत वार्षिक ३५ सय तिरेबापत एउटा परिवारले एक लाख रुपैयाँ बराबरको सुविधा पाउँछन् । तर नयाँ नीति अनुसार उपचार गरेको कुल खर्चमध्ये १० प्रतिशत बिमितले तत्कालै सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा तिर्नुपर्नेछ ।
बिरामी र स्वास्थ्यकर्मी दुवैले अनावश्यक परीक्षण गराइ बीमाको रकम सक्ने गरेको अवस्था भएपछि बोर्डले नयाँ निर्णय लिन बाध्य भएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सदस्य डा. श्रेष्ठले बताए ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले अति विपन्न तथा अपांगताहरूको हकमा बिमा शुल्क तिर्ने गरी व्यवस्था छ । बीमा बापतको रकम कुनै रोग विशेषलाई नभइ साधन र स्रोतले भ्याएसम्म सबै प्रकारका रोगलाई दिइन्छ ।
ओपीडी सेवा, ल्याब, भर्ना, औषधिदेखि लिएर फार्मेसी परामर्शलगायत सेवा पाउन सकिन्छ । ५ जनाभन्दा धेरै सदस्य रहेको हकमा प्रति सदस्य अतिरिक्त ७ सय खर्च गरेर वार्षिक एक लाखमा उपचार हुन्छ ।
