काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न २० जनामध्ये ९ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको छ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सरकारका निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे, डा.इन्द्रजित राई, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोबिन्द कुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र आङ्टावा शेर्पालाई थुनामा पठाउने जिल्लाको आदेश सदर गरेको हो।
पुर्पक्ष थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै दायर निवेदन उपर सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश गरेको हो।
इजलासले ६ जनालाई धरौटीमा र ४ जनालाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ।
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई १० लाख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई ३० लाख, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश भएको अदालतका प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए।
त्यसैगरी हरिभक्त महर्जन र रामशरण केसीसँग १५/१५ लाख र शम्सेर मियासँग १० लाख रूपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ। लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी, केशव तुलाधर र टंककुमार गुरुङलाई भने साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिइएको छ।
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका हकमा भने दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ।
न्यायाधीश जनक पाण्डेले ३० लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरे पनि न्यायाधीश प्रकाश खरेलले त्यसमा सहमत हुन नसकिने राय दिएपछि तेस्रो न्यायाधीश समक्ष पेश गर्ने आदेश भएको अदालतका प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए।
(हेर्नुहोस् आदेश)
