लुम्बिनी सरकारको नीति : मालारानीमा बाख्राको सरकारी श्रोतकेन्द्र संचालन गरिने

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरीरहेको छ।

प्रदेश सरकारले अर्घाखाँचीको मालारानीमा बाख्राको सरकारी श्रोतकेन्द्र संचालनमा ल्याउने भएको छ । भने कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा बागवानीको सरकारी श्रोतकेन्द्र संचालनमा ल्याउने भएको छ । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार विउ विरुवा तथा नस्लका प्राथमीक सोतकालागि उक्त सरकारी श्रोतकेन्द्र संचालनमा ल्याइने भएको हो ।

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशसभा समक्ष नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई बिशेष् प्राथमिकतामा राखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले भने “कृषि र कृषकलाई प्रवर्धन गर्न प्रतिफल‌मा आधारीत प्रोत्साहन अनुदानलाई निरन्तरता दिईने छ । कृषि पेशालाई प्रर्यादीत र सम्मानीत वनाउन कृषि तथा पशुपति क्षेत्रमा उत्पादन तथा प्रविधी हस्तान्तरणमा उदाहरणीय योगदान पुराउने कृषकलाई सम्मान गरीने छ ।”

कृषिको आधुनिकिकरण तथा ब्यवसायीकरण मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्न सरकारले बालिबस्तु बिशेष सघन ब्यवसायिक उत्पादन क्षेत्र बिकास गर्ने भएको छ । यस अन्तर्गत अर्घाखाँची, पाल्पा, गुल्मी र प्युठानमा सुन्तला जातका फलफूल र तरकारी उत्पादनलाई प्रबर्धन गरीने भएको छ ।

यस्तै पशुपंक्षीतर्फ अर्घाखाँचीमा गाई र बाख्रा पालन ब्यवसायलाई पकेट क्षेत्र कनाएर प्रबर्धन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

spot_img
[reaction_buttons_post]
भीम विश्वकर्मा
लेखकको बारेमा

भीम विश्वकर्मा

विश्वकर्मा समाचारपाेष्ट डटकमका प्रधान सम्पादक हुन्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
प्रतिक्रियाहरु ()
नाम चार शब्द भन्दा बढि लेख्न मिल्दैन
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
तपाईको समाचार आफै पाेष्ट गर्नुहाेस्

कृपया प्रतिक्षा गर्नुहोस...

कृपया समाचारको फोटो अनिवार्य अपलोड गर्नुहोस् ।

सम्बन्धित खबर

क्यालेन्डर

ट्रेन्डिङ

भर्खरै

नगर प्रमुख सुदिप पौडेलको पहलमा कपिलवस्तुमा ‘सामुदायिक मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक भ्यान’ सञ्चालन

कपिलवस्तुमा समुदायिक मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक भ्यान सञ्चालनमा

बालेन सम्झिँदै सांसद सीताले सुनाइन् संसदमा कविता

गलेनन् बालेन, चल्न थाल्यो संसद्

विद्यार्थीको मोबाइल पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको घटनाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउने गृहमन्त्रीको निर्णय

सामाजिक सञ्जाल

छुटाउनुभयो कि ?