काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले विवादित एनसेलको सेयर खरिदबिक्री रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको एकल इजलासले खरिदबिक्री भएका एनसेलका सेयरहरु मंसिर २५ गतेसम्म दर्ता किताबमा दर्ता नगर्नु/नगराउनू भनी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
एनसेल प्रकरणमा अदालतले रिट निवेदक र विपक्षी दुवै पक्षलाई मंसिर २५ गते नै छलफलमा बोलाएको छ।
उक्त शेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी काम विद्यमान कानून बमोजिम भए/नभएको निर्क्यौल गर्नुपर्ने भन्दै अदालतले तत्काल सो कारोबार अघि नबढाउन सरकारी निकायलाई आदेश दिएको हो।
गोकुलबहादुर रोकायको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यससम्बन्धी सरकारी निर्णय र दायर अन्य रिटलाई पनि लगाउमा राख्न आदेश दिएको छ।
आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ भने संसदीय समितिले यो काम रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
मलेसियन कम्पनी आजियटाले एनसेलको सेयर स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्यको कम्पनीलाई ६६ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरे पनि ६ अर्ब मात्र देखाउन खोजिएको तथ्यसमेत सार्वजनिक भएको छ ।
आजियटाले सन् २०१६ एक खर्ब ४३ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको कम्पनी अहिले करिब साढे ३ प्रतिशत मूल्य अर्थात् ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको दाबी गरेको छ ।
एनसेलले सरकारलाई ५७ अर्ब ९० करोड पुँजिगत लाभकर र २० अर्ब नविकरण दस्तुत तिर्नुपर्ने दायित्व छ। ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभकरका सम्बन्धमा परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
