उद्योगपति विनोद चौधरीलाई नेपाल प्रहरीले सोधपुछका लागि बोलाउने

काठमाडाैं । नेपाल प्रहरीले उद्योगपति विनोद चौधरीलाई बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको दस रोपनी जग्गा खरिदविक्री प्रकरणमा सोधपुछका लागि बोलाउने भएको छ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आइतबार विहान प्रहरी महानीरिक्षक बसन्त बहादुर कुँवर र केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइबी) प्रमुखलाई चौधरीमाथि अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएसँगै सोधपुछका लागि बोलाउने भएको हो।

‘गृहमन्त्रीले  बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको दस रोपनी जग्गा सरकार मातहत ल्याउने प्रक्रिया आजै सुरु गर्न निर्देशन दिनुभएको र त्यसका लागि सांसद विनोद चौधरीसहितलाई अनुसन्धान प्रक्रियामा ल्याउने सिआइबीका प्रमुखले गृहमन्त्रीलाई जानकारी दिनुभयो’, गृहमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा रहेका प्रमोद न्यौपानेले भने।

सरकारी स्वामित्वको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा निजी स्वामित्वको च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिलाई बिक्री गरिएको थियो। हाल च्याम्पियन फुटवेयर बन्द भइसकेको छ र त्यसको सम्पत्ति सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिको नाममा छ। सोही प्रकरणमा विनोद चौधरीका भाई अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरिएको थियो।

३७ वर्षअघि सरकारी स्वामित्वको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा जालसाजी गरेर हत्याएको आरोपमा चौधरी ग्रुपमाथि लागेको छ। देशकै ठूलो व्यावसायिक घराना सिजी ग्रुपमा व्यवसायी अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेपछि यो प्रकरणले चर्चा पाएको थियो।

spot_img
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
icon
खुसी
icon
दुःखी
icon
अचम्मित
icon
हाँस्यास्पद
icon
आक्रोशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
प्रतिक्रियाहरु ()
नाम चार शब्द भन्दा बढि लेख्न मिल्दैन
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
तपाईको समाचार आफै पाेष्ट गर्नुहाेस्

कृपया प्रतिक्षा गर्नुहोस...

कृपया समाचारको फोटो अनिवार्य अपलोड गर्नुहोस् ।

सम्बन्धित खबर

क्यालेन्डर

ट्रेन्डिङ

भर्खरै

नगर प्रमुख सुदिप पौडेलको पहलमा कपिलवस्तुमा ‘सामुदायिक मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक भ्यान’ सञ्चालन

कपिलवस्तुमा समुदायिक मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक भ्यान सञ्चालनमा

बालेन सम्झिँदै सांसद सीताले सुनाइन् संसदमा कविता

गलेनन् बालेन, चल्न थाल्यो संसद्

विद्यार्थीको मोबाइल पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको घटनाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउने गृहमन्त्रीको निर्णय

सामाजिक सञ्जाल

छुटाउनुभयो कि ?