सीडीओहरूलाई गृह मन्त्रालयको ६८ बुँदे निर्देशन (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमार्फत गर्नुपर्ने कामबारे ६८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।

जिल्लामा शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन, नियमन, समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरी सरकारप्रति नागरिकको भरोसा अभिवृद्धि गर्न भन्दै ११ वटा क्षेत्रसम्बद्ध निर्देशनहरु दिइएको हो । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णयअनुसार सचिव एकनारायण अर्यालले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई यस्तो एकीकृत निर्देशन जारी गरेका हुन् ।

शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण, आर्थिक अपराध नियन्त्रण, सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण, साइबर सुरक्षा र सवारी दुर्घटना न्युनीकरण, राजस्व चुहावट न्युनीकरण, गुनासो व्यवस्थापन, बेरुजी फर्स्योट, पुराना जिन्सी सामानको व्यवस्थापन, कर्मचारी आचरण र अनुशासन, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण, सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण लगायतका विषयमा विभिन्न निर्देशन दिइएको छ ।

विकास निर्माणमा समन्वय र सहजीकरण, लागुऔषध नियन्त्रण, सुधार गृहको नियमन, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा कालोबजारी नियन्त्रण, विपद पूर्वतयारी, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना, सीमा सुरक्षा र सीमापार अपराध नियन्त्रण, कारागार व्यवस्थापन, लगायतका विषयमा पनि विभिन्न निर्देशन जारी भएको छ ।

हेर्नुस् पूर्णपाठ

spot_img
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
icon
खुसी
icon
दुःखी
icon
अचम्मित
icon
हाँस्यास्पद
icon
आक्रोशित
Online khabar
लेखकको बारेमा

Online khabar

Onlinekhabar देशकाे चर्चित अनलाइन मिडिया हाे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
प्रतिक्रियाहरु ()
नाम चार शब्द भन्दा बढि लेख्न मिल्दैन
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
तपाईको समाचार आफै पाेष्ट गर्नुहाेस्

कृपया प्रतिक्षा गर्नुहोस...

कृपया समाचारको फोटो अनिवार्य अपलोड गर्नुहोस् ।

सम्बन्धित खबर

क्यालेन्डर

ट्रेन्डिङ

भर्खरै

नगर प्रमुख सुदिप पौडेलको पहलमा कपिलवस्तुमा ‘सामुदायिक मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक भ्यान’ सञ्चालन

कपिलवस्तुमा समुदायिक मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक भ्यान सञ्चालनमा

बालेन सम्झिँदै सांसद सीताले सुनाइन् संसदमा कविता

गलेनन् बालेन, चल्न थाल्यो संसद्

विद्यार्थीको मोबाइल पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको घटनाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउने गृहमन्त्रीको निर्णय

सामाजिक सञ्जाल

छुटाउनुभयो कि ?