- माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियनले दुई दशकदेखि कार्यरत शिक्षकहरूको स्थायीत्व र सेवा सुविधाको सुनिश्चितताका लागि सरकारसँग माग गरेको छ।
- शिक्षा ऐन संशोधन गरी कक्षा ११ र १२ लाई सिनियर मावि बनाउन र विद्यार्थीबाट लिइने चर्को शुल्क बन्द गरी राज्यले दायित्व लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
- शिक्षक महासंघ खारेज गरी स्वतन्त्र संगठन गठन गर्न र शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक र पेशागत सुरक्षामा गम्भीर बन्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ।
काठमाडौँं।
माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन (हिस्टुन), नेपालले साविकको उच्च माध्यमिक तह (कक्षा ११ र १२) मा कार्यरत झन्डै ३० हजार शिक्षकहरूको पेशागत सुरक्षा र शैक्षिक सुधारको माग गर्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। विगत दुई दशकदेखि सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउँदै आएका शिक्षकहरूले आफूहरूलाई राज्यले उपेक्षा गरेको भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ७ बुँदे मागपत्र पेस गरेका हुन्।
हिस्टुनले बुझाएको मागपत्रमा विशेषगरी २० वर्षदेखि कार्यरत शिक्षकहरूलाई एकपटक पनि स्थायी हुने अवसर नदिइएको र शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनबाट समेत वञ्चित गराइएको उल्लेख छ। युनियनका अध्यक्ष टीकाप्रसाद न्यौपानेद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा स्नातकोत्तर, एमफिल र पीएचडी जस्ता उच्च योग्यता भएका शिक्षकहरूलाई उपयुक्त विधिमार्फत सेवाको सुनिश्चितता गर्न माग गरिएको छ। अवकाशमा जान चाहने शिक्षकहरूका लागि ‘सम्मानित आर्थिक प्याकेज’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने र पेन्सन वा उपदानका लागि विद्यालयको सुरु नियुक्तिलाई नै आधार मान्नुपर्ने उनीहरूको मुख्य अडान छ।
शिक्षकहरूले विद्यालय संरचनाको पुनर्संरचनामा समेत नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन्। शिक्षा ऐनमा संशोधन गरी माध्यमिक तहलाई दुई ‘क्लस्टर’ मा विभाजन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। जसअनुसार कक्षा ९ र १० लाई ‘जुनियर मावि’ र कक्षा ११ र १२ लाई ‘सिनियर मावि’ बनाइनुपर्ने र सोही अनुसार शिक्षकहरूको योग्यता (स्नातक र स्नातकोत्तर) तोकिनुपर्ने माग गरिएको छ। यसो गर्दा जुनियर मावि निःशुल्क हुने र सिनियर माविका लागि राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ।
नेपालको संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरे पनि व्यवहारमा भने सामुदायिक विद्यालयहरूले कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट चर्को मासिक शुल्क असुलिरहेको भन्दै हिस्टुनले आक्रोश व्यक्त गरेको छ। यो असुली तत्काल बन्द गरी राज्यले पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने माग शिक्षकहरूको छ। साथै, निजी (संस्थागत) विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको हकमा अनिवार्य नियुक्ति पत्र र श्रम सम्झौता लागू गर्दै उनीहरूको विवरण सरकारी निकायमा राख्न र छात्रवृत्ति वितरणलाई पारदर्शी बनाउन समेत आग्रह गरिएको छ।
यसैगरी, युनियनले बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन र सुर्खेतमा विगत दुई वर्षदेखि ‘लाइसेन्स’ को नाममा रोकिएको शिक्षकहरूको तलब तत्काल निकास गर्न सरकारलाई दबाब दिएको छ।
पेशागत मागसँगै हिस्टुनले शिक्षक राजनीतिमा पनि ठुलो सुधारको प्रस्ताव गरेको छ। हाल विद्यमान नेपाल शिक्षक महासंघ राजनीतिक दलहरूको भ्रातृ संस्थाका रूपमा चलेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने र शिक्षकहरूको प्रत्यक्ष मतदानबाट गठन हुने ‘स्वतन्त्र शिक्षक संगठन’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने माग मागपत्रको अन्तिम बुँदामा राखिएको छ। सरकारले यी मागहरूलाई तत्काल सम्बोधन नगरे शिक्षकहरूले थप कडा कदम चाल्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
