- कपिलवस्तुमा अघोषित विद्युत कटौती र कमजोर भोल्टेजका कारण गर्मीमा सर्वसाधारणको जनजीवन कष्टकर बनेको छ।
- विद्युतको अनियमित आपूर्तिले विद्यालयको पठनपाठन र स्थानीय उद्योगीहरूको उत्पादन प्रक्रियामा गम्भीर असर पुगेको छ।
- स्थानीयले समस्याको तत्काल समाधान र विद्युत कटौती गर्नुपरेमा पूर्वसूचना दिन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।
कपिलवस्तु — मुलुक लोडसेडिङमुक्त घोषणा भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि कपिलवस्तु, तौलिहवा र आसपासका क्षेत्रमा हुने अनियमित विद्युत कटौतीले सर्वसाधारण, उद्योगी–व्यवसायी तथा विद्यार्थीहरूलाई निरन्तर सास्ती दिइरहेको छ।
चर्को गर्मीका बीच पूर्वसूचनाविना हुने विद्युत अवरोध, कमजोर भोल्टेज तथा पटक–पटक लाइन जाने समस्याले जनजीवन कष्टकर बनेको स्थानीयको गुनासो छ। एसी, पंखा, कुलर र फ्रिजजस्ता विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढेका बेला अस्थिर विद्युत आपूर्तिले दैनिक जीवन थप प्रभावित बनेको छ।
तौलिहवा क्षेत्रका केही विद्यालयहरूले पनि गर्मी र विद्युत अवरोधका कारण पठनपाठन प्रभावित भएको बताएका छन्। विद्यालय प्रशासनका अनुसार अत्यधिक गर्मीमा विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा विद्यार्थीहरूलाई कक्षाकोठामा बस्न कठिन हुने गरेको छ।
स्थानीय उद्योगी–व्यवसायीहरूले बारम्बार विद्युत अवरुद्ध हुँदा उत्पादन प्रक्रिया प्रभावित हुनुका साथै मेसिनरी उपकरणमा क्षति पुग्ने र आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको बताएका छन्। उनीहरूले समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
उपभोक्ताहरूले मर्मत, क्षमता अभाव वा अन्य कारणले विद्युत कटौती गर्नुपरेमा पूर्वसूचना र स्पष्ट समयतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। स्थानीयवासीका अनुसार लोडसेडिङ नभएको भनिए पनि दिनरात पटक–पटक लाइन जाने समस्या अझै कायम छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण तौलिहवा वितरण केन्द्रले भने लोडसेडिङ गर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै प्राविधिक समस्या, ट्रान्सफर्मरमा आउने खराबी, तार चुडिने वा आगलागीका घटनाका कारण कहिलेकाहीँ केही समय विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध हुने गरेको जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार समस्या समाधानका लागि निरन्तर सुधारका प्रयास भइरहेको छ।
हाल कपिलवस्तु र आसपासको तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियस हाराहारी पुगेको अवस्थामा अनियमित विद्युत आपूर्तिले सर्वसाधारणको दैनिक जीवन, शिक्षा क्षेत्र तथा औद्योगिक गतिविधिमा गम्भीर असर पुर्याइरहेको छ। स्थानीयवासीले तत्काल तथा दीर्घकालीन समाधानका उपाय अवलम्बन गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।
