विपद् आउँछ, तयारी किन आउँदैन?

नेपालमा विपद् कुनै नयाँ चुनौती होइन। बर्खा लागेसँगै बाढी र पहिरोको जोखिम बढ्छ, हिउँदमा डढेलोको त्रास हुन्छ, भूकम्पको जोखिम सधैँ रहिरहन्छ। हरेक वर्ष विपद्ले जनधनको क्षति गर्छ, बस्ती उजाड्छ, परिवारको खुसी खोस्छ र विकासका वर्षौँका प्रयासलाई क्षणभरमै पछाडि धकेलिदिन्छ। तर विडम्बना, विपद् दोहोरिइरहन्छ, क्षति दोहोरिइरहन्छ र सरकारी प्रतिबद्धता पनि दोहोरिइरहन्छ। प्रश्न उही छ-विपद् आउँछ, तयारी किन आउँदैन?

विपद् आफैँमा सधैँ रोक्न सकिने घटना नहुन सक्छ। प्रकृतिको शक्ति र अनिश्चिततामाथि मानिसको पूर्ण नियन्त्रण छैन। तर विपद्ले निम्त्याउने क्षति कम गर्न सकिन्छ। जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित पूर्वाधार, व्यवस्थित उद्धार, पर्याप्त राहत सामग्री र जिम्मेवार सरकारी संयन्त्रले धेरैको ज्यान जोगाउन सक्छन्। त्यसैले विपद्पछिको क्षतिलाई केवल प्रकृतिको दोष भनेर पन्छिन मिल्दैन। जहाँ पूर्वतयारी कमजोर हुन्छ, त्यहाँ प्राकृतिक घटना मानवीय संकटमा परिणत हुने सम्भावना झन् बढ्छ।

नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी योजनाको अभाव मात्रै होइन, योजनालाई व्यवहारमा उतार्ने इच्छाशक्ति र कार्यक्षमताको कमी पनि हो। विपद् जोखिम न्यूनीकरणका नीति बन्छन्, बजेट विनियोजन हुन्छ, विभिन्न निकायको जिम्मेवारी तोकिन्छ र सचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिन्छन्। तर ती प्रयास जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकसम्म कति पुगे? सम्भावित जोखिमबारे सूचना समयमै पुग्यो कि पुगेन? उद्धारका लागि आवश्यक उपकरण, जनशक्ति र स्रोतसाधन तयारी अवस्थामा थिए कि थिएनन्? यस्ता प्रश्नको वस्तुनिष्ठ समीक्षा नगरी विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी भएको दाबी गर्न सकिँदैन।

बाढी र पहिरोको जोखिम भएका बस्तीमा वर्षौँदेखि मानिसहरू असुरक्षित अवस्थामा बसिरहेका छन्। नदी किनारका बस्ती, कमजोर भूगोलमा बनेका सडक, अव्यवस्थित उत्खनन र वातावरणीय प्रभावको पर्याप्त मूल्याङ्कनबिनाका विकास निर्माणले कतिपय स्थानमा जोखिम थपिरहेका छन्। विकासको नाममा सडक खन्ने, डाँडा भत्काउने र नदीको प्राकृतिक बहावमा अवरोध पुर्‍याउने काम भइरहँदा त्यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे पर्याप्त ध्यान दिइएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न गम्भीर छ। विकास आवश्यक छ, तर जोखिम बढाएर गरिने विकास अन्ततः विनाशको कारण बन्न सक्छ।

विपद् व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। संघीय सरकारले नीति, पूर्वानुमान, प्राविधिक सहयोग र आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले समन्वय, जनशक्ति परिचालन र आपत्कालीन सहयोगलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। स्थानीय सरकारले जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, नागरिकलाई पूर्वसूचना, सुरक्षित स्थानको व्यवस्था र उद्धारको प्रारम्भिक तयारी गर्नुपर्छ। तर जिम्मेवारी बाँडफाँटको अर्थ जिम्मेवारीबाट पन्छिने सुविधा होइन। संकटका बेला कुन निकायले के गर्ने भन्ने स्पष्टता र समन्वय नहुँदा नागरिकले राज्यको उपस्थिति खोजिरहेका बेला राज्यका निकायहरू नै अलमलमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ।

विपद्पछिको अर्को गम्भीर प्रश्न राहत र पुनःस्थापनाको हो। घटना भएको केही समयसम्म राहत वितरण, स्थलगत निरीक्षण र सहयोगका घोषणाले प्राथमिकता पाउँछन्। सञ्चारमाध्यममा पीडितका पीडा र सरकारी सक्रियताका दृश्य देखिन्छन्। तर समय बित्दै जाँदा विपद्को समाचार ओझेलमा पर्छ, पीडितको समस्या भने उस्तै रहन सक्छ। घर गुमाएकालाई सुरक्षित आवास, जीविकोपार्जन गुमाएकालाई आयआर्जनको अवसर, क्षतिग्रस्त विद्यालयलाई पुनः सञ्चालन र भत्किएका पूर्वाधारलाई सुरक्षित ढङ्गले पुनर्निर्माण गर्नु राज्यको दीर्घकालीन दायित्व हो। राहत वितरणले तत्कालको पीडा कम गर्न सक्छ, तर व्यवस्थित पुनःस्थापनाले मात्रै नागरिकलाई सामान्य जीवनमा फर्काउन मद्दत गर्छ।

यसका लागि विपद् व्यवस्थापनलाई औपचारिक कार्यक्रम र वार्षिक कार्यतालिकामा सीमित राख्नु हुँदैन। प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो भूगोलअनुसार जोखिम नक्साङ्कन गर्नुपर्छ। कुन बस्ती बाढीको जोखिममा छ, कहाँ पहिरो जान सक्छ, कुन सडक वर्षायाममा अवरुद्ध हुन सक्छ र आपत्कालीन अवस्थामा नागरिकलाई कहाँ सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने विवरण अद्यावधिक हुनुपर्छ। विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सुरक्षा निकाय र समुदायलाई समेटेर नियमित अभ्यास सञ्चालन गर्नुपर्छ। पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रविधिमा मात्रै सीमित नराखी सूचना नागरिकले बुझ्ने भाषा र माध्यमबाट समयमै प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।

त्यस्तै, विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको बजेटको प्रभावकारी उपयोग र सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जोखिम न्यूनीकरणका नाममा खर्च भएको रकमले जमिनमा कस्तो परिणाम दियो भन्ने मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान भए पनि आवश्यक कदम नचालिएको, चेतावनी प्राप्त हुँदाहुँदै तयारी नगरिएको वा राहत वितरणमा अनियमितता भएको प्रमाण भेटिएमा सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ। विपद् व्यवस्थापनमा सफलता खर्चको आकारले होइन, जोखिम कति घट्यो र कति नागरिक सुरक्षित भए भन्ने परिणामले मापन गरिनुपर्छ।

नागरिकको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनियन्त्रित निर्माण नगर्ने, नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहावमा अवरोध नपुर्‍याउने, वातावरण संरक्षण गर्ने र आधिकारिक पूर्वसूचनालाई गम्भीरतापूर्वक लिने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। तर नागरिकलाई सचेत गराउने नाममा राज्यको जिम्मेवारी कमजोर पार्न मिल्दैन। सुरक्षित बस्ती, भरपर्दो सूचना, उद्धारको व्यवस्था र आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउने प्रमुख दायित्व सरकारकै हो।

अन्ततः विपद् व्यवस्थापन भनेको विपद् आएपछि राहत बाँड्नु मात्रै होइन, विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान गर्नु, सम्भावित क्षति कम गर्नु र नागरिकलाई सुरक्षित राख्नु हो। हरेक वर्ष उस्तै प्रकृतिका घटनाबाट ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रा नीति, योजना र कार्यान्वयनमाथि गम्भीर समीक्षा आवश्यक भएको देखाउँछ। अब विपद्पछिको सक्रियतालाई मात्रै उपलब्धि मान्ने प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्कनुपर्छ।

प्रकृतिलाई दोष दिएर राज्यको कमजोरी लुकाउन सकिँदैन। विपद् कहिले आउँछ भन्ने कुरा सधैँ हाम्रो नियन्त्रणमा नहुन सक्छ, तर त्यसको सामना गर्न कति तयार हुने भन्ने निर्णय हाम्रो हातमा छ। नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सरकारको वास्तविक परीक्षा विपद्पछि देखिने उपस्थितिमा होइन, विपद्अघि गरिएको तयारीमा हुन्छ।

विपद् आउनु प्राकृतिक चुनौती हुन सक्छ, तर तयारी नहुनु नीतिगत र व्यवस्थापकीय कमजोरी हो। अब प्रश्न विपद् कहिले आउँछ भन्ने मात्रै होइन, विपद् आउनुअघि राज्य कति तयार हुन्छ भन्ने हो।