- प्रधानमन्त्री बालेनले संसदीय मर्यादा र दलका नेताहरूसँगको समन्वयमा चासो देखाएका छैनन्।
- संसद्का महत्वपूर्ण छलफल र प्रश्नोत्तरका समयमा पनि प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति देखिएको छैन।
- नीति तथा कार्यक्रममा समेत प्रधानमन्त्रीको सट्टा अर्थमन्त्रीले जवाफदेहिता निर्वाह गरेका छन्।
२७ जेठ, काठमाडौं । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री व्यवहारिक रुपमा समेत संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही भइरहने विश्वास गरिन्छ । कारण जुनसुकै बेला संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन सक्छ ।
तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को हकमा यस्तो विश्वासले काम गरिरहेको छैन । विगतका प्रधानमन्त्रीहरू आर्फैँ संसद् खोज्दथे । दलका शीर्ष नेताहरूसँग निरन्तर संवादमा रहन्थे । ताकी, आफूमाथि संसद्बाट कुनै प्रकारको संकट नआओस् ।
प्रधानमन्त्री बालेनले यस्ता गतिविधिमा रुचि छैन । राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटिरहेका छैनन् । संसद्मा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री खोजेर आन्दोलननै गरेका छन् । सांसदले खोजेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन संसद्मा उपस्थित भएका छैनन् ।
नेपालको संसदीय अभ्यास र प्रतिनिधिसभा नियमावलीले विशेषगरी तीन अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अनिवार्य उपस्थिति र प्रत्यक्ष जवाफदेहिताको अपेक्षा गर्दछ ।
- पहिलो : सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा
- दोस्रो : प्रधानमन्त्री र उनको मातहतको मन्त्रालयसँग जोडिएका विषयको छलफलमा,
- तेस्रो : सदनमा सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा ।
तर, गत २९ वैशाखमा प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गर्नु अघि सांसदहरूले प्रधानमन्त्री खोजे, पाएनन् । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरूले धारणा राख्दा पनि प्रधानमन्त्री खोजे भेट्टाएनन् । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफमा पनि प्रधानमन्त्री खोजे । फेरि पनि बालेन संसद् गएनन् ।
नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अख्तियारी लिए । उनले नै छलफल प्रारम्भ गर्ने प्रस्ताव राखे, छलफल सुने र जवाफ दिए ।
