मन्दिरमा लुटतन्त्र : रसिदको हार्डकपी र कार्बनकपिमा आधाभन्दा बढि रकमको फरक

बुटवल । बुटवलस्थित सिद्धबाबाधाम विकास समितिमा अनियमितता हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

सिद्धबाबाधाम विकास समितिका केही रसिदहरु सामाजिक संजालमा भाईरल भईरहका छन् । जहाँ एउटै रसिद नंम्बर भएका रसिदको कार्वन कपि र हार्ड कपिमा फरक फरक रकम प्रबिष्ट गरीएको छ ।

मिति २०७९ असार २२ गते काटिएको १६८१३ नम्बरको रसिदको हार्डकपिमा मन्दिरबाट लिएको सेवा बापत एक ब्यक्तीले एक हजार एक सय ५ रुपैया रकम तिरेको देखिन्छ तर सोही रसिदको कार्वन कपिमा भने उनले ५ सय ५ रुपैयाँ मात्र तिरेको देखाईएको छ । उक्त रसिदबाट ६ सय रुपैया अनियमितता गरीएको छ ।

यस्तै २०७९मंसीर २६ गते काटिएको १७११४ नम्बरको रसिदको हार्डकपिमा एक हजार एक सय ५ रुपैया रकम तिरेको देखिन्छ तर सोही रसिदको कार्वन कपिमा भने उनले ५ सय ५ रुपैयाँ मात्र तिरेको देखाईएको छ भने २०७९ मंसीर २८ गते काटिएको १७११२ नम्बरको रसिदमा पनि एउटै प्रकृतिको घटना दोहोरीएको देखिएको छ ।

मंसिरमा म्याद सकिएको ब्यवस्थापन समितिको निर्वाचनका लागि सहमती हुन नसक्दा नयाँ नेतृत्व चयन हुन नसकेपछि राजनैतिक दल तथा वडा अध्यक्षको रोहबरमा कृष्ण प्रसाद तिमिल्सेनालाई काम चलाउने जिम्मेवारी तोकिएको एक सदस्यले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सोही मौकाको फाइडा उठाउदै तिमिल्सेना कै मिलेमतोमा अनियमितता हुने गरेको छ ।

spot_img
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
icon
खुसी
icon
दुःखी
icon
अचम्मित
icon
हाँस्यास्पद
icon
आक्रोशित
भीम विश्वकर्मा
लेखकको बारेमा

भीम विश्वकर्मा

विश्वकर्मा समाचारपाेष्ट डटकमका प्रधान सम्पादक हुन्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
प्रतिक्रियाहरु ()
नाम चार शब्द भन्दा बढि लेख्न मिल्दैन
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
तपाईको समाचार आफै पाेष्ट गर्नुहाेस्

कृपया प्रतिक्षा गर्नुहोस...

कृपया समाचारको फोटो अनिवार्य अपलोड गर्नुहोस् ।

सम्बन्धित खबर

क्यालेन्डर

ट्रेन्डिङ

भर्खरै

नगर प्रमुख सुदिप पौडेलको पहलमा कपिलवस्तुमा ‘सामुदायिक मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक भ्यान’ सञ्चालन

कपिलवस्तुमा समुदायिक मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक भ्यान सञ्चालनमा

बालेन सम्झिँदै सांसद सीताले सुनाइन् संसदमा कविता

गलेनन् बालेन, चल्न थाल्यो संसद्

विद्यार्थीको मोबाइल पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको घटनाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउने गृहमन्त्रीको निर्णय

सामाजिक सञ्जाल

छुटाउनुभयो कि ?