काठमाडौँ । टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर हुने रिट निवेदनको संख्या १० पुगेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २७ गतेको बैठकले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउन गरेको निर्णयविरुद्ध यी रिट निवदेन दायर गरिएका हुन्। रिट निवेदनमा सरकारको उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेका अनुसार टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध १० वटा रिट निवेदन परेका छन् भने उक्त विवादको सुनुवाइ यही मंसिर ४ गतेका लागि तय गरिएको छ।
सरकारको उक्त निर्णयपछि नेपालका अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकले टिकटक नचल्ने बनाएपछि उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको हो।
सरकारले सामाजिक सदभावमा खलल पुगेको, सार्वजनिक शिष्टाचारविरुद्धका कसुर धेरै भएको, टिकटक कम्पनीले टिकटकबाट हुने अपराध न्यूनीकरण र दोषीमाथिको कारबाही प्रक्रियामा सहयोग नगरेको कारण देखाउँदै बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
