मेलम्ची खानेपानीमा भ्रष्टाचार : भीम उपाध्यायसहित १८ जनामाथि मुद्धा दायर

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोगग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तीन पूर्व सचिवसहित १८ जनालाई मुद्धा दायर गरेको छ।

आइतबार आयोगले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष एवं खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. संजय शर्मा, भीम प्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्र कुमार ठाकुर, समितिका कार्यकारी निर्देशकसमेत १५ जनालाई मुद्धा दायर गरेको हो।

विशेष अदालतमा आज दायर गरिएको मुद्दामा केही नेपाली र विदेशी परामर्शदातासमेत रहेको आयोगले जनाएको छ। अख्तियारले प्रतिवादीहरूबाट ४ देखि ८९ करोड रुपैंयासम्म मागदाबी लिएको छ।

तत्कालीन सचिव भीम प्रसाद उपाध्यायलाई ४ करोड २२ लाख ३४ हजार रुपैंया, तत्कालीन सचिव सञ्जय शर्मा र सहसचिव मुकुन्द प्रसाद पौडेललाई जनही ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार रुपैंया बिगो कायम गरेको छ।

यस्तै तत्कालीन सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुरबाट ६० करोड ४९ लाख १९ हजार, अध्यागमन प्रमुख तामाङबाट २२ हरोड ९ लाख १७ हजार, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू भट्टराईबाट २२ करोड ७५ लाख १९ हजार, राम चन्द्र देवकोटाबाट ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार, सुर्यराज कँडेलबाट ८९ करोड ८ लाख ९८ हजार बिगो मागदाबी लिएको छ।

अख्तियारले परामर्शदाता इप्टिसा सर्भिस दि इन्जिनियर्स र बेट्स कन्सल्टिङ सर्भिस लिमिटेडलाई पनि प्रतिवादी बनाउँदै जनही ८७ करोड ५८ लाख ८३ हजार रुपैंया बिगो दाबी गरेको छ।

spot_img
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
icon
खुसी
icon
दुःखी
icon
अचम्मित
icon
हाँस्यास्पद
icon
आक्रोशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
प्रतिक्रियाहरु ()
नाम चार शब्द भन्दा बढि लेख्न मिल्दैन
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
तपाईको समाचार आफै पाेष्ट गर्नुहाेस्

कृपया प्रतिक्षा गर्नुहोस...

कृपया समाचारको फोटो अनिवार्य अपलोड गर्नुहोस् ।

सम्बन्धित खबर

क्यालेन्डर

ट्रेन्डिङ

भर्खरै

नगर प्रमुख सुदिप पौडेलको पहलमा कपिलवस्तुमा ‘सामुदायिक मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक भ्यान’ सञ्चालन

कपिलवस्तुमा समुदायिक मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक भ्यान सञ्चालनमा

बालेन सम्झिँदै सांसद सीताले सुनाइन् संसदमा कविता

गलेनन् बालेन, चल्न थाल्यो संसद्

विद्यार्थीको मोबाइल पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको घटनाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउने गृहमन्त्रीको निर्णय

सामाजिक सञ्जाल

छुटाउनुभयो कि ?