काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत दुग्ध किसानबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै आन्दोलनरत किसानले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्।
सहमतिअनुसार सबै उद्योगले पुस मसान्तसम्मको बक्यौता आगामी चैत २१ सम्म भुक्तानी गरिसक्नु पर्ने छ। त्यस्तै प्रत्येक उद्योगले सहकारीबाट खरिद गरिरहेको दूधको परिमाणलाई नघटाई मिल्क होलिडे नहुने गरी निरन्तर खरिद गरिरहने पनि सहमति भएको छ।
दुग्ध उद्योगीहरूले दूध तथा दुग्ध पदार्थ निर्यातका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने साथै दूध तथा दुग्ध पदार्थहरूको निर्यात प्रवर्द्धनसम्बन्धी विषयहरू सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ।
यसैगरी सरकारले पशुपालक किसानहरूलाई दिइरहेको कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने पनि सहमतिमा उल्लेख छ। केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेडले राखेका अन्य माग सम्बोधन गर्न पहल गर्ने सहमति पनि भएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा मन्त्री वेदुराम भुसालको उपस्थितिमा दुग्ध विकास संस्थान, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संस्था लिमिटेड, नेपाल डेरी एसोसिएसन, डेरी उद्योग संघका प्रतिनिधि र कृषि मन्त्रालयका सचिवबीच पाँच बुँदे सहमति भएको हो।
किसानहरूले लामो समयदेखि बिक्री गरेको दूधको भुक्तानी नपाएको भन्दै फागुन ८ गतेदेखि आन्दोलन गरिरहेका थिए।
