काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा जाने ढोका खुलेको बताएका छन्।
प्रहरी समायोजन ऐन र संघीय निजामती ऐन संघीयता कार्यान्वयनका लागि संवेदनशील र अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐनहरु आफूले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढाएकोमा लागेको दाबीसमेत प्रधानमन्त्री दाहालले गरे। शुक्रबार राष्ट्रियसभा बैठकमा उनले प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगिएको र संघीय निजामती सेवा ऐन विस्तृत बहसपछि प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएकाले सो विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनबाट छिट्टै पारित हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरे।
उनले भने, ‘२०७६ मा दुवै सदनबाट पारित भएको प्रदेश प्रहरी समायोजना ऐन कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगिएको छ। २०७६ हो त्यो पारित भएको। ऐन बनेको २०७६ हो। तर अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन। अहिले कार्यान्वयनको निम्ति गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको समिति बनाएर अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु। त्यसैगरी अर्को असाध्यै चर्चा भएको संघीय निजामती ऐनलाई प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराइएको छ। र मलाई विश्वास छ–छिट्टै हामी दुवै सदनबाट त्यसलाई पारित परिमार्जनसहित पारित गर्ने ठाउँमा पुग्नेछ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानून निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको दाबीसमेत गरे।
