“रेमिटेन्स चल्छ भने भोट किन चल्दैन ?” भन्ने नारासहित पेरिसबाट सुरु भएको यो अभियानले अहिले युरोपका विभिन्न देशहरूमा गति लिँदै गएको छ। फ्रान्सबाट सुरु भएको दबाब अभियान इटली, नर्वे र पोर्चुगलसम्म विस्तार भइसकेको छ।
अभियन्ता गुरुङका अनुसार, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ नेपालीले देशको अर्थतन्त्र धान्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। तर, उनीहरू राजनीतिक निर्णय प्रक्रियाबाट वञ्चित हुनु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको विपरीत भएको उनको भनाइ छ।
“विदेशमा बसेका नेपालीले पठाएको रेमिटेन्सले देश चलेको छ। तर, उनीहरूको मताधिकार भने अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन। अब यो विषयलाई गम्भीर रूपमा उठान नगरी नहुने अवस्था आएको छ,” गुरुङले बताए।
उनका अनुसार, युरोपमा रहेका नेपाली समुदाय, सामाजिक संस्था तथा अभियन्ताहरूसँग समन्वय गर्दै नेपाल सरकारमाथि चाँडै औपचारिक दबाब दिने तयारी भइरहेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिलाउन आवश्यक कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने उनको माग छ।
पेरिसबाट उठेको यो आवाज युरोपभर फैलिँदै जाँदा, विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेका नेपालीको मताधिकारको बहस अब नेपालमा पनि थप चर्किने अपेक्षा गरिएको छ।
