- सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ।
- अदालतको आदेश प्राप्त भएको तीन महिनाभित्र आवश्यक नियमावली, मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
- गाँजाको अवैध खेती रोक्न कडा नियमन संयन्त्र बनाउँदै यसको व्यावसायिक उत्पादन र बिक्री वितरणका लागि इजाजतपत्र दिनुपर्ने उल्लेख छ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा बागवानी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती तथा उत्पादनको कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले जेठ ४ गते यस्तो फैसला गरेको थियो।
फैसलाको पूर्णपाठ भने हालै सार्वजनिक भएको हो। आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आवश्यक नियमावली, मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाउन परमादेशमा निर्देशन दिइएको छ। लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले नियम बनाउने अधिकार दिएको भए पनि लामो समयसम्म त्यसको प्रयोग नगरिएको र आवश्यक कानुनी प्रबन्ध नहुँदा ऐनका प्रावधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको इजलासको ठहर छ।
अदालतले गाँजाको व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी पैठारीका लागि इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिएको छ। साथै, गैरकानुनी खेती, उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण रोक्न कडा नियमन र निगरानी संयन्त्र बनाउन परमादेशमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन अनुसन्धानले गाँजाको उपयोगितालाई औषधीय प्रयोगमा मात्र सीमित नगरी यसको बहुउपयोगिताका प्रमाणसमेत प्रस्तुत गरेका छन्। नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकीकरणसम्बन्धमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनमा पनि गाँजालाई बहुउपयोगी वनस्पतिका रूपमा चित्रण गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार गाँजाको बोटबाट पात र फूलका माध्यमबाट गाँजा तथा चरेसजस्ता पदार्थ प्राप्त हुने र भाँगोसमेत विभिन्न प्रयोजनमा प्रयोग हुने उल्लेख छ।
गाँजा तथा भाँगोको परम्परागत प्रयोग घरेलु पशुको स्वास्थ्योपचारमा समेत हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गाँजाको बोटबाट प्राप्त हुने रेसा अन्य सामग्रीको तुलनामा बलियो हुने भएकाले औद्योगिक उत्पादनमा यसको विशेष महत्व रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनले नेपालमा उत्पादन हुने गाँजाको गुणस्तर र यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रहेको सम्भावनालाई समेत औंल्याएको छ। यद्यपि, गुणस्तर र अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिसम्बन्धी दाबीलाई स्वतन्त्र अनुसन्धान वा आधिकारिक तथ्यांकका आधारमा पुष्टि गर्नु आवश्यक हुन्छ।
इजलासले लागुऔषधसम्बन्धी एकल महासन्धि, १९६१ ले गाँजालाई सबै प्रयोजनका लागि पूर्ण रूपमा निषेध गर्नुपर्ने दायित्व नतोकेको, बरु औषधीय तथा वैज्ञानिक प्रयोगलाई नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको व्याख्या गरेको छ। नेपाल सन् १९८७ जुन २९ मा उक्त महासन्धिमा सम्मिलित भएको फैसलामा उल्लेख छ। गाँजाको गैरऔषधीय प्रयोग तथा त्यसको उत्पादन र व्यापारसम्बन्धी महासन्धिका प्रावधानमा नेपालले आरक्षण राखेको विषयलाई पनि अदालतले विचार गरेको छ। उक्त व्यवस्थाले औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नियन्त्रित उत्पादनको कानुनी व्यवस्था गर्न बाधा नपुर्याउने अदालतको व्याख्या छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिसपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय लागुऔषध आयोगले सन् २०२० मा गाँजालाई महासन्धिको अनुसूची ४ बाट हटाएको घटनाक्रमलाई पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ। नेपालले उक्त प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेको तथ्यसमेत फैसलामा समेटिएको छ।
गाँजाको अनियन्त्रित प्रयोगबाट हुन सक्ने विकृति रोक्दै त्यसबाट राज्यले लिन सक्ने आर्थिक तथा अन्य लाभलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने अदालतको व्याख्या छ। आवश्यक नियम नबनाउनु राज्यको कानुनी दायित्वप्रतिको उदासीनता भएको पनि फैसलामा उल्लेख छ। व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी पैठारीका लागि इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। साथै, अनुमतिबिना हुने खेती तथा कारोबार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी नियमन संयन्त्र आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ।
लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ जारी भएको पाँच दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यससम्बन्धी आवश्यक नियम नबनाइएको विषयमा अदालतले प्रश्न उठाएको छ।
‘सरकारले आवश्यक नियम नबनाएकै कारण नेपालले स्वीकार गरेको गाँजाको औषधीय उपयोग र वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट किञ्चित लाभ लिन नसकेको अवस्था स्पष्ट देखिएको’ फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ। वैज्ञानिक खोज तथा तथ्यमा आधारित अनुसन्धानबाट गाँजाको औषधीय उपयोगिता स्थापित भएको र नेपालको पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा प्राकृतिक रूपमा समेत आफैं उम्रने भनी ऐनले स्वीकार गरेको गाँजाबाट उचित नियमन र प्रयोगसम्बन्धी संयन्त्र नबनाएकै कारण अपेक्षित लाभ लिन नसक्नु राज्यका लागि उचित अवस्था नभएको अदालतको ठहर छ।
भारतको प्रयोजन हेरी गाँजा खेतीको इजाजतपत्र
अदालतले भारतको कानुनको व्यवस्थालाई पनि तुलनात्मक आधारका रूपमा लिएको छ। भारतमा गाँजालाई सबै प्रयोजनका लागि पूर्ण रूपमा निषेध नगरी औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि इजाजतपत्रका आधारमा खेती गर्न सकिने व्यवस्था रहेको फैसलामा उल्लेख छ।
नेपालको संविधानले उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधनको राष्ट्रिय हितअनुकूल उपयोग गर्नुपर्ने नीति आत्मसात् गरेको छ। यस अवस्थामा गाँजाको उपयोगका लागि विधायिकी कानुनले अपेक्षा गरेको नियम, कार्यविधि वा निर्देशिका बनाई उपलब्ध स्रोतसाधनको समुचित लाभ लिन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको महŒवपूर्ण दायित्व हुने अदालतको व्याख्या छ।
गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगको विषयलाई लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले स्पष्ट रूपमा अंगीकार गरेको नदेखिएको अदालतले जनाएको छ।
