लुम्बिनी प्रदेश : नियुक्तीको १ महिनापछि बिभागीय जिम्मेवारी

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले पौष २७ गते नेकपा एमालेबाट अर्घाखाँचीका चेतनारायण आचार्य र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रबाट बाँकेकी कृष्णा केसीलाई मन्त्री नियुक्त गरे । नियुक्ती पश्चात पौष २८ गते उनीहरुले सफत समेत लिए तर उनीहरु लामो समयसम्म पनि बिभागिय जिम्मेवारी पाउन सकेनन् ।

भागबण्डा मिलेपछि माघ २८ गते मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ । मुख्यमन्त्री गिरीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बिस्तार भएसंगै एक महिना पछि बिनाबिभागीय मन्त्रीद्वय आचार्य र केसीले बिभागिय जिम्मेवारी पाएका हुन् ।

२७ पुसमा मन्त्री बनेका आचार्यले माघ २८ गते खानेपानी, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् भने कृष्णा केसीले आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारीमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी छन् ।

यस्तै जोग बहादुर महरा आर्थिक मामिला मन्त्री, ईन्द्रजित थारु भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री, विष्णु प्रसाद पन्थी स्वास्थ्य मन्त्री, दुर्गा प्रसाद चौधरी बन तथा वातावरण मन्त्री, जानकी प्रसाद यादव उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री, तुलसीराम शर्मा कृषी तथा भुमी व्यवस्था मन्त्री, चन्द्रकेश गुप्ता सामाजिक विकास मन्त्री भएका छन् ।

 

 

spot_img
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
icon
खुसी
icon
दुःखी
icon
अचम्मित
icon
हाँस्यास्पद
icon
आक्रोशित
भीम विश्वकर्मा
लेखकको बारेमा

भीम विश्वकर्मा

विश्वकर्मा समाचारपाेष्ट डटकमका प्रधान सम्पादक हुन्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
प्रतिक्रियाहरु ()
नाम चार शब्द भन्दा बढि लेख्न मिल्दैन
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
तपाईको समाचार आफै पाेष्ट गर्नुहाेस्

कृपया प्रतिक्षा गर्नुहोस...

कृपया समाचारको फोटो अनिवार्य अपलोड गर्नुहोस् ।

सम्बन्धित खबर

क्यालेन्डर

ट्रेन्डिङ

भर्खरै

नगर प्रमुख सुदिप पौडेलको पहलमा कपिलवस्तुमा ‘सामुदायिक मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक भ्यान’ सञ्चालन

कपिलवस्तुमा समुदायिक मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक भ्यान सञ्चालनमा

बालेन सम्झिँदै सांसद सीताले सुनाइन् संसदमा कविता

गलेनन् बालेन, चल्न थाल्यो संसद्

विद्यार्थीको मोबाइल पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको घटनाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउने गृहमन्त्रीको निर्णय

सामाजिक सञ्जाल

छुटाउनुभयो कि ?