एजेन्सी । श्रीलङ्काले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादको वित्तपोषणलाई रोक्न राष्ट्रिय नीति लागू गर्ने भएको छ ।
पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले सन् २०२३ देखि २०२८ सम्मका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादको वित्तपोषणविरुद्धको राष्ट्रिय नीति लागू गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको हो ।
श्रीलङ्का सरकारको सूचना विभागका अनुसार यो प्रस्ताव अर्थमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले पेस गर्नुभएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सूचीबद्ध गर्ने विभागले वित्तीय खुफिया एकाइ, सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादको वित्तपोषण र अन्य गैरकानूनी गतिविधिहरू रोक्न यी प्रावधानहरू लागू हुने जनाएको छ।
वित्तीय खुफिया एकाइ सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादमा वित्तीय लगानी रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तय गर्ने अन्तरसरकारी निकाय हो ।
तेस्रो पारस्परिक मूल्याङ्कन मार्च २०२५ मा शुरु हुने तय गरिएको चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाले जनाएको छ ।
