अर्घाखाँची । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन अर्घाखाँचीले लुम्बिनी प्रदेश सरकार प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा आफै वाधक बनेको आरोप लगाएको छ ।
संगठन एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आरोप लगाएको हो । समयमा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएको अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्याउनुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिने भएपनि प्रमाणिकरण भएको ऐन राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयन नगर्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकार आफै प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा वाधक बनेको देखिने संगठनको निष्कर्ष छ ।
“स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन सँगसँगै स्थानीय सेवा ऐन समेत ल्याउनु पर्नेमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन मात्र ल्याउनुले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विभेद गरेको आभास भएको छ ।” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “स्थानीय तहलाई कर्मचारीमैत्री बनाई प्रशासनिक संघीयतालाई थप मजबुत बनाउन तत्काल स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्न र प्रदेश निजामती सेवा ऐन राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन जिल्ला कार्यसमिति, अर्घाखाँची लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग जोडदार माग गर्दै यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दछ ।”
सङ्गठनका सचिव पशुपति खनाल र अध्यक्ष गणेश प्रसाद भण्डारीको संयुक्त हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सर्व स्वीकार्य हुने गरि संघीय निजामती सेवा ऐन तुरुन्त जारी गर्न समेत माग गरिएको छ ।
