एजेन्सी । अमेरिकामा आगामी वर्ष हुने पहिलो चरणको मतदान डोनाल्ड ट्रम्पलाई सहभागी हुनबाट रोक्ने विपक्षीहरूको प्रयास असफल भएको छ।
सन् २०२० मा आफ्नो पराजय उल्टाउने ट्रम्पको प्रयास र वासिङ्टनमा भएको दंगाले उनलाई पुनः चुनाव लड्न अयोग्य बनाउने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न न्यायाधीशले निर्वाचन अधिकारीहरूलाई बाध्य पार्नुपर्ने पूर्व राष्ट्रपति उनका विरोधीको माग थियो।
उच्च अदालतको संक्षिप्त फैसला भनिएको छ, ‘मिचिगनमा फेब्रुअरी २७ मा हुने राष्ट्रपतीय प्राइमरीको पूर्वसन्ध्यामा प्रस्तुत प्रश्नहरूको पुनरावलोकन यस अदालतले गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकेन।’
ट्रम्पलाई धेरै राज्यमा प्राथमिक मतपत्रमा उपस्थित हुनबाट रोक्नका लागि गरिएको यो पछिल्लो प्रयास हो। अमेरिकी संविधानलाई समर्थन गर्ने शपथ लिने अधिकारीहरूलाई ‘विद्रोहमा संलग्न’ भएमा भविष्यको पदबाट प्रतिबन्धित गरिने संविधानको १४ औं संशोधनअन्तर्गत रहेको छ।
यो निर्णय कोलोराडो सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलासँग मेल खान्छ। यो निर्णयले ट्रम्पलाई क्यापिटोल दङ्गामा उहाँको भूमिकालाई लिएर राज्यको प्राथमिक मतदानमा सहभागी हुन रोकेको छ । उनलाई समर्थकलाई दंगा गर्न उक्साएको आरोप लगाइएको छ।
मिनेसोटामा ट्रम्पविरुद्ध १४ औं संशोधनको असफल चुनौती दिएको र ओरेगनमा मुद्दा दायर गरेको प्रजातन्त्र समर्थक ’फ्रि स्पिच फर पिपुल’ नामक संस्थाले गत सेप्टेम्बरमा मिचिगनमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
मिचिगनको तल्लो अदालतले प्रक्रियाको शुरुमा प्रक्रियागत आधारमा मुद्दा खारेज गरेको थियो । अपीलमा एक निर्णयलाई समर्थन गरिएको थियो, जसको अर्थ ट्रम्प विद्रोहमा संलग्न थिए कि थिएनन् भन्ने प्रश्नलाई सम्बोधन गरिएको थिएन।
सात सदस्यीय प्यानलमा डेमोक्रयाटिक पार्टीका तर्फबाट मनोनित चार न्यायाधीशमध्ये एक न्यायाधीश एलिजाबेथ वेल्चले कोलोराडोको निर्णयलाई स्वीकार गर्दै राज्यको निर्वाचन कानुन मिचिगनको ‘भौतिक तरिका’ भन्दा फरक रहेको बताएका छन्।
वेल्चले लेखेका छन्, ‘अपिलकर्ताले मिचिगन निर्वाचन कानूनमा कुनै पनि समान प्रावधान पहिचान गरेका छैनन्, जसले संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपतिको पदको खोजी गर्ने व्यक्तिले पद धारण गर्न आफ्नो कानुनी योग्यता प्रमाणित गर्न आवश्यक छ।’
