बुटवल । लुम्बिनीमा प्रदूषण कम गर्नका लागि भन्दै एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा ६ वर्षअघि ६ वटा बस र  १३ वटा भ्यान गरी १९ वटा विद्युतीय सवारी साधन ल्याइएको थियो ।

ती सवारी साधनबाट खासगरी विदेशी पर्यटकलाई भैरहवा हुँदै बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी तथा बुद्ध सर्किट क्षेत्रमा पर्ने स्थानहरु देवदह, तिलौराकोट, रामग्राम पुर्याउने उद्देश्य थियो ।

६ वर्षदेखि थन्किएका विद्युतीय सवारी साधनले लुम्बिनी विकास कोषको कार्यशैलीलाई गिज्याइरहेका छन् । आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र लुम्बिनीका अध्यक्ष हुमराज भुसालले रातोपाटीसँग भने, ‘वर्षौंदेखि विभिन्न बहानामा विद्युतीय सवारी साधन थन्क्याएर राख्नु विकास कोषको निकम्मापन हो, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा प्रदूषण बढ्दै गएको गुनासो धेरै छ, त्यसलाई कम गर्ने राम्रो उपाय विद्युतीय बस भए पनि ल्याइएका सवारी साधन नचलाई राख्नु निकै लाजमर्दो विषय हो ।’

सरकारी निकाय एकले अर्को दोषारोपण गर्दै

लुम्बिनी विकास कोषले बसहरू आफ्नो नाममा आए पनि हरियो प्लेट नहुँदा पर्यटक बोक्न नसकेको बताउँदै आएको छ । लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईले विकास कोषले धेरै पहल गरेर बल्ल बल्ल सेतो प्लेटमा राखे पनि हरियो प्लेटमा नआउँदासम्म पर्यटक बोक्न नमिल्ने भएपछि रोकिएको बताए ।

उनले रातेपाटीसँग भने, ‘सेतो प्लेटबाट हरियोमा सार्नका लागि प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई निर्देशन दिए पनि अहिलेको ऐनले नमिल्ने भन्दै उक्त कार्यालयले  रोकिदिएको छ । तर पनि पहल गरिरहेका छौँ ।’

यातायात तथा सवारी व्यवस्थापन कार्यालय बुटवलका प्रमुख लक्ष्मण लम्सालले सेतो प्लेटमा रहेका सवारी साधनले भाडा लिएर यात्रु बोक्न नमिल्ने र सेतो प्लेटलाई हरियो प्लेटमा बदल्न प्रदेशलाई ऐनले अधिकार नदिएको जिकिर गरे ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले लुम्बिनीमा विद्युतीय बस चलाउन सरकारले पहल गरिरहेको बताए । उनले आफूहरूले मन्त्रिपरिषद् निर्णय गराएर पठाए पनि फेरि ऐन चाहिने भएकाले रोकिएको र आवश्यक ऐन ल्याउन सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको बताए ।

त्यसो त आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटदेखि अहिलेसम्म विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा उल्लेख गरिँदै आएको छ । यद्यपि विद्युतीय सवारी साधन ६ वर्षदेखि थन्किएर बसेका छन् ।