काठमाडौं । अबदेखि पहुँचका आधारमा हिरासत छल्ल स्वास्थ्यलाई बहाना बनाएर अस्पतालमा भर्ना हुन नपाइने भएको छ।
यसअघि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू अनुसन्धानका लागि पक्राउ पर्नेवित्तिकै अस्पताल भर्ना भएर हिरासत छल्ने प्रवृत्ति देखिएपछि त्यसलाई रोक्न गृहमन्त्रालयले तीन बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो।
अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिले चिकित्सकीय सिफारिसको सहायतामा हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने प्रवृत्ति र चिकित्सकले गरेका सिफारिस समेत असामान्य र अविश्वसनीय भएर जनस्तरबाट प्रश्न उठ्ने गरेका घटना न्यूनीकरणका लागि गर्न तीन बुँदे निर्देशन जारी गरिएको हो ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार अस्पताल भर्ना हुने शारीरिक एवं मानसिक रूपमा अस्वस्थ भएको अवस्था, दीर्घरोगहरू जस्तैः उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायत नियन्त्रण नभएर अस्पतालमै बसेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा अस्पतालमा लैजाने निर्णय भएको छ।
अस्पताल लग्नुपर्ने विकल्पको रूपमा हिरासतमा नै सरकारी अस्पताल वा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता चिकित्सकले परीक्षण गरेर अस्पताल राख्नु पर्ने/नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न सक्ने भट्टराईले जानकारी दिए।
अस्पतालमा अब्जरभेसनका लागि ४८ घण्टाभन्दा बढी राख्नु परेमा लिखित उपयुक्त कारण खुलाउनु पर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । सोमबार भएको निर्णय कार्यन्वयनमा ल्याउन आजै नेपाल प्रहरीसहित मातहतका निकायलाई परिपत्र गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।