काठमाडौँ : सङ्घीय सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटबाट आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबर हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ।
मंगलवार सङ्घीय सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले यो बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएका हुन्।
अर्थमन्त्री पुनले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिशमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ सङ्घीय सरकारले प्रदेशका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ तथा स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सशर्त अनुदान प्रदेशका लागि २५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ गरी जम्मा २ खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबर हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको छ।
समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर विनियोजन गरिएको छ।
सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानलाई कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए।
प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटतर्फ १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ बराबर हस्तान्तरण हुने सरकारको अनुमान छ।
