अर्घाखाँची । अर्घाखाँची जिल्लामा आर्थीक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा २०७९/८० मा बेरुजु घटेको छ ।
महालेखाले सार्वजनीक गरेको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार अर्घाखाँचीमा बेरुजु घटेको देखिएको हो । महालेखापरिक्षक कार्यालयको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार अर्घाखाँचीमा १८ करोड ४ लाख ८३ हजार रूपैयाँ बेरूजु देखिएको थियो भने ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार अर्घाखाँचीमा १० करोड ३२ लाख, ८ हजार रुपैँया बेरुजु देखिएको छ । यो रकम गत वर्षको तुलनामा ७ करोड ७२ लाख ७५ हजार रुपैयाँले कमी हो ।
३ नगरपालिका र ३ गाउँपालिका गरी ६ स्थानीय तह रहेको अर्घाखाँचीमा जम्मा ११ अर्ब २० करोड ९८ लाख ४८ हजार रूपैयाँको लेखा परिक्षण गर्दा १० करोड ३२ लाख, ८ हजार रुपैँया बेरूजु देखिएको हो ।
पाणिनी गाउँपालिका
पाणिनी गाउँपालिकामा गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब १९ करोड ८१ लाख ७२ हजारको लेखा परिक्षण गर्दा ५ करोड ७९ लाख ६३ हजार रूपैयाँ बेरूजु देखीएको हो । जुन ४.४८ प्रतिशत थियो । महालेखा सार्वजनिक गरेको ६१ औँ प्रर्तिवेदनमा पाणिनि गाउँपालिकाको १ अर्ब ६८ करोड ५० लाख २५ हजार रुपैयाँको लेखा परिक्षण गर्दा ०.६१ प्रतिशत अर्थात १ करोड तीन लाख ६ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।
छत्रदेव गाउँपालिका
छत्रदेव गाउँपालिकामा १ अर्ब ४७ करोड ७१ लाख ४ हजार रुपैयाँको लेखा परिक्षण गर्दा १ करोड २५ लाख ६८ हजार रूपैयाँ अर्थात ०.८५ प्रतिशत बेरूजु देखीएको हो ।
मालारानी गाउँपालिका
मालारानी गाउँपालिकामा १ अर्ब ७१ करोड १८ लाख १८ हजारको लेखा परिक्षण गर्दा २ करोड ४८ लाख ६२ हजार रूपैयाँ अर्थात १.४५ प्रतिशत बेरूजु देखीएको हो ।
सन्धिखर्क नगरपालिका
सन्धिखर्क नगरपालिकामा २ अर्ब ३३ करोड २७ लाख २९ हजारको लेखा परिक्षण गर्दा ९५ लाख ७३ हजार रूपैयाँ अर्थात ०.४१ प्रतिशत बेरूजु देखीएको हो ।
भुमिकास्थान नगरपालिका
भुमिकास्थान नगरपालिकामा २ अर्ब १३ लाख ८९ हजारको लेखा परिक्षण गर्दा १ करोड ६६ लाख ३३ हजार रूपैयाँ अर्थात ०.८३ प्रतिशतबेरूजु देखीएको हो ।
शितगंगा नगरपालिका
शितगंगा नगरपालिकामा २ अर्ब १७ लाख ८३ हजारको लेखा परिक्षण गर्दा २ करोड ९२ लाख ६६ हजार रूपैयाँ अर्थात १.४६ प्रतिशत बेरूजु देखीएको हो ।
प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्याउनु पर्ने रीत नपुर्याइए कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको वा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको तथ्य तथा तथ्यांकलाई बेरुजुका रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।
बजेट र योजना कार्यान्वयन, राजस्व प्रशासन, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, लेखाङ्कन प्रतिवेदन तथा आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण तथा नियमन, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जिम्मेबार व्यक्ति तथा संस्थाले जवाफदेहीता बोध नगर्ने र उक्त अनुशासनमा नरही लापरवाही तरिकाले कार्य सम्पादन तथा रकम परिचालन गर्दा बेरुजु बढ्ने महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्माको भनाइ छ ।
