मन्त्री राेज राणाले सम्हालेकाे खानेपानी मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट

 आर्थिक बर्ष २०८१÷२०८२ मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको समग्र प्रगति ७२.४३ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष ६.२९ प्रतिशतले वित्तीय प्रगति वृद्धि भएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को समग्र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा विकासे मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले सबैभन्दा उत्कृष्ट वित्तीय प्रगति गर्न सफल भएको छ ।
शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले ८४.५५ प्रतिशत उत्कृष्ट वित्तीय प्रगति गर्न सफल भएको शहरी बिकास तथा खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता गुणानिधि पोख्रेलले बताएका छन् । समग्र मन्त्रालयमा भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको वित्तीय प्रगती बढी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको वित्रीय प्रगती ८६.०४ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्री रोज राणा (सरोज थापा) को नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयले ८४.५५ प्रतिशत खर्च कार्यान्वयन गर्दै विकासे मन्त्रालयहरूमा शीर्ष स्थान हासिल गरेको हो ।
मन्त्री राणाले आफुले मन्त्रालय सम्हालेको प्रारम्भदेखि नै सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहीताका साथ योजनाहरूको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिएको र योजना चयनदेखि सम्पन्नतासम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियामा जनसहभागिता, प्राविधिक पारदर्शिता र इन्जिनियरिङ दक्षता समेट्न निर्देशन दिँदै आएकाले उत्कृष्ट हुन पुगेको मन्त्री राणाले बताउनु भयो ।
विकासको यो उपलब्धिका लागि खानेपानी महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर गुणानिधि पोखरेल, शहरी विकास महाशाखाका प्रमुख राजन तिवारी सबै जिल्ला स्तरीय सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरू, प्राविधिक इन्जिनियरहरू, उपभोक्ता समितिहरू, निर्माण व्यवसायीहरू र अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई मन्त्री राणाले आभार व्यक्त गरेका छन्।
उनले भने, “मैले मन्त्रालय सम्हालेको पहिलो दिनदेखि नै योजनाहरूलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउने अठोट लिएको थिएँ। मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको इमानदारिता, योजनाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र सर्वपक्षीय सहकार्यकै कारण बिकासे मनत्रालय अन्तर्गत आज हामी सबैभन्दा उत्कृष्ट बन्न सफल भएका हौं।
यस आर्थिक बर्षमा भएका १०५ ओटा ठुला आयोजनाहरु सम्पन भएका छन , खानेपानी गुणस्तर सुधारको कामलाई विशेष प्राथमिकता दिएको प्रवक्ता पोख्रेले जानकारी दिनुभयो।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा कुल २८ अर्ब २२ करोड ५९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ मात्र हेर्दा, २४ अर्ब ५८ करोडमध्ये १७ अर्ब ९१ करोड बराबरको ७२.८७ प्रतिशत खर्च कार्यान्वयनमा गएको छ ।
अन्य मन्त्रालयहरूको वित्तीय प्रगति यस्तो रहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय – ८६.०४%, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ – ७७.०७%, भौतिक पूर्वाधार – ६६.९३%, कृषि – ६७.९३%, आर्थिक मन्त्रालय – ६८.२०%, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण – ६२.२२%, वन तथा भू–संरक्षण – ६५.७५%, सामाजिक विकास – ७१.३८%, आन्तरिक मामिला तथा कानुन – ६१.८३%, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय – ३८.९२%, प्रतिशत प्रगति हुदा सबैभन्दा कम प्रगति गर्ने महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले केवल ६.०९% प्रतिशत प्रगति गरेको हो।