काठमाडौँ। श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० कायम गर्न गत बिहिबार सरकारलाई सिफारिस गरिए बमोजिम आज सावन ५ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
नेपाल सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीच असार ३२ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बसेको त्रिपक्षीय बैठकले आगामी दुई वर्षका लागि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० कायम गर्न सिफारिस गरिएको हो ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०७ अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकको न्युन्तम पारिश्रमिक पुनः निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । न्यूनतम ज्यालाको निर्धारण त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा निर्णय गरिएको यो पहिलो पटक हो ।
सहमतिपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले न्युन्तम ज्याला तोकेर मात्रै नहुने भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै पक्ष गम्भीर र जिम्मेवार ढंगले लाग्नुपर्ने भएकोले सहमतिमा निर्धारण हुनु सकारात्मक पक्ष भएको बताउनु भयो ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका संयोजक तथा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाले लामो समयदेखिको परामर्श, समन्वय र गहिरो छलफलपछि सहमति जुट्न सफल भएको बताए । ट्रेड युनियनका तर्फबाट नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसकी उपाध्यक्ष राधिका कुईंकेलले यो सहमति श्रमिक वर्गको सम्मानजनक जीवनस्तर सुनिश्चित गर्न , श्रम बजारमा स्थायित्व कायम गर्न र ट्रेड युनियन ऐन र श्रम ऐनबाट प्राप्त श्रमिक अधिकारको संरक्षण गर्न एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रहेको बताउंदै रोजगारदाताका तर्फबाट कर्यान्वयनको लागि प्रतिबद्दता जाहेर भएकोले राजपत्रमा प्रकाशित १९५५०; रुपियां सबै तहका रोजगार क्षेत्रमा सहजै लागु हुने मा बिश्वस्त रहेको बताउनु भएको छ भने मन्त्रालयले पनि छिट्टै नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा ल्याउन कार्यबिधि बनाउने, ३/३ महिनामा समितीको बैठक अनिबार्य गर्ने र फिल्ड भिजिट समेत गर्ने तयारी गरिरहेको ले अबका दिनमा कार्यान्वन मा जोड दिइने बताउनु भयो ।
रोजगारदाता पक्षबाट उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले दिगो श्रम सम्बन्ध कायम राख्न न्युन्तम पारिश्रमिकमा सहमति आवश्यक रहेको र पारदर्शी छलफल र सबै पक्षको लचकताको माध्यमबाट प्राप्त सहमति आफूहरू सबैका लागि स्वीकार्य र सन्तुलित रहेको बताए । साथै, उनले सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार र श्रमिक संगठनसँग मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसा संग आवद्द नेपाल कारखाना श्रमिक संघ बाट पहिलो पटक श्रमिक संघ संगठनको आवाज समेटिँदै न्युन्तम पारिश्रमिकमा सहमति जुटेको भन्दै अब यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सरोकारवाला निकाय चनाखो हुनु पर्ने बताए
सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीचको समन्वय र सहकार्यबाट सम्भव भएको यो सहमति नेपाली श्रम क्षेत्रलाई थप न्यायपूर्ण, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने दिशामा एक ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा लिइएको छ ।
