अर्घाखाँची । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नविकरण नगरिएका सवारीसाधनका लागि ठूलो राहत योजना ल्याएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को श्रावण १ गतेदेखि पुस मसान्तसम्म सवारीसाधन नविकरण गराउँदा लाग्ने जरिवानामा ७५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरिएको हो।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले जानकारी दिदै, नविकरण नभएका सबै खालका सवारीसाधनलाई कानुनीरूपमा वैध बनाउने उद्देश्यसहित छुटको व्यवस्था गरिएको बताए। “नविकरण गर्न बाँकी समय जति नै भए पनि जरिवानामा ७५ प्रतिशत छुट दिएर सवारीसाधन वैध बनाउने योजना छ,” मन्त्री न्यौपानेले भने।
मन्त्री न्यौपानेका अनुसार, सवारी नविकरण नगरी चलाउने चालकहरू ट्राफिक प्रहरीको डरले तीव्र गतिमा सवारी चलाउने, जरिवाना तिर्नु नपरोस् भनेर नियम विपरीत हिँड्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको र यसले सवारि दुर्घटना बढेको भन्दै यस्तो निर्णय गरिएको हो। उनले यसबाट राज्यको राजस्व संकलन बढ्ने मात्र नभइ सडक दुर्घटनाको जोखिम पनि कम हुने विश्वास व्यक्त गरे।
यति ठूलो छुट प्रदेश सरकारले पहिलोपटक दिने निर्णय गरेकाले सवारीधनीहरूले यसलाई अवसरको रूपमा लिन मन्त्री न्यौपानेले आग्रह गरे। “नविकरण नगरी चलाइएका सवारी साधनले सडकमा दुर्घटनाको सम्भावना बढाउँछन्। यस्तो समस्या कम गर्न र नागरिकलाई सजिलो बनाउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको हो,” उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयले सवारी नविकरण नगरेका सवारीधनीको संख्या यकिन नभएको भए पनि ठूलो संख्यामा रहेको आँकलन गरिएको छ।
