अर्घाखाँची । पाणिनि गाउँपालिकाका शिक्षकहरुले शिक्षा विधेयकमा आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै शुक्रबार गाउँपालिका कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका छन्।
आन्दोलन परिचालन समितिको आयोजनामा गरिएको धर्ना कार्यक्रममा गाउँपालिकाभित्रका शिक्षक प्रतिनिधिहरुको उल्लेख्य सहभागिता थियो। धर्ना पछि उनीहरूले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेष्कान्त घिमिरेमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
पाणिनि गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेष्कान्त घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक शिक्षक कृष्णप्रसाद घिमिरेले शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरूको माग समावेश नभएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए । ‘शिक्षक कर्मचारीका मुख्य सरोकारका र विगतका सहमतिमा रहेका थुप्रै विषय अझै पनि सम्बोधन हुन सकेका छैनन्’, उनले भने, ‘त्यसैले आन्दोलन गर्न बाध्य भयौँ, सम्बोधन हुन छुटेका सबै विषय सहमतिअनुसार प्रतिवेदनमा समावेश गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ।’
उनका अनुसार शिक्षा विधेयकमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व लागि तोकिएको आन्तरिक परीक्षाको प्रतिशत सहमति (७५ प्रतिशत आन्तरिक) अनुसार नहुनु, गोल्डेन हेन्डसेक अन्तर्गत दिइने रकम किटान गरी नतोकिनु, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको प्रबन्ध समावेश छैन। सम्पूर्ण अस्थायी अवधिको गणना नहुनु, म्याद सकिएका अध्यापन अनुमतिपत्रको म्याद थप्ने कुरा नसमेटिनु, शिक्षकको विभागीय कारबाहीको व्यवस्था सहमति अनुसार नगरिनु, विद्यालय कर्मचारीको पद र बेतन सुनिश्चित नहुनुले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उनले बताए।
‘बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा निश्चित नहुनु, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा, सुविधा र पेसा सुरक्षाको उचित प्रबन्ध नगरिनु, सहमति विपरीत अन्यायपूर्ण र अव्यावहारिक सरुवा प्रणालीको व्यवस्था ल्याइनु, पेसाकर्मीको सम्मतिबिना र त्यस्तै कुनै आकर्षक प्रस्तावबिना शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध गर्नु दुःखद हो,’उनले भने।
उनका अनुसार स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी करार शिक्षकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिएको छैन। सिकाइ अनुदान शिक्षकको कोटा दरबन्दीमा रूपान्तर नहुनु, प्रधानाध्यापकको ट्रेड युनियन अधिकारमा हमला गरिनु, सोझै प्राथमिक द्वितीय र निम्न माध्यमिक द्वितीय नियुक्त भएका शिक्षकको पद क्रमशः निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा समायोजनको व्यवस्था नभएकाले सच्याउनुपर्ने महासंघको माग छ।
‘पुनर्बहाली भएका द्वन्द्व पीडित शिक्षकले सेवाबाट बाहिरिन चाहेमा बीचको अवधि गणना गरी उपदान वा निवृत्तिभरण दिनसक्ने व्यवस्था नहुनु, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था नहुनु, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासङ्घको प्रतिनिधित्व नहुनु लगायत अन्य थुप्रै विषय सम्बोधन नभएका देखिन्छन्, त्यही भएर आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ,’ घिमिरे भने। महासंघले सहमति अनुसार नभए अर्काे चरणको आन्दोलन कडा हुने र त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने चेतावनि समेत दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले बहुप्रतीक्षित ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ भदौ ६ गते संसद्मा पेस गरेको छ ।
