माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन, नेपाल (हिस्टुन) द्वारा देशभर बिरोध सभा

काठमाडौं । माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन, नेपाल (हिस्टुन) देशभरका विद्यालयको साविक उच्च मावि तहमा कार्यरत शिक्षकहरूको साझा ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त पेशागत संगठनले राज्यले नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्न लागिरहँदा शिक्षा विधेयकमा समेटिएका प्रावधानहरुले शिक्षकहरूको पेशागत भविष्य सुनिश्चित नहुने ठहरका साथ देशभर आन्दोलित भइरहेको अवस्था छ । पछिल्लो समय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा टेबल गरिसकेको अवस्थामा उक्त विधेयकमा राखिएका शिक्षक विरोधी दफाहरु सच्याइयोस् भन्दै संगठनले दबाब स्वरूप विविध विरोध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको हो । हिजो र आज देशका सबै जिल्ला सदरमुकामहरूमा शिक्षकहरू भेला भई सफल रुपमा विरोधसभा र ¥याली आयोजना गरिएको छ ।
शिक्षकहरूका मागहरू
१. आजसम्म एकपटक पनि आयोगबाट स्थायित्वका लागि अवसर नपाएका, शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन–२०७३ को दफा ११ च ले दिएको सुविधाबाट समेत वञ्चित बनाइएका २० औँ वर्षदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयको साविक उच्च मावि तह (कक्षा ११ र १२) मा कार्यरत मास्टर्स, एमफिल र पीएचडीसम्मको योग्यता भएका अनुदान र स्वीकृत दरबन्दीमा मावि द्वितीय श्रेणीको सेवा सुविधा लिई अध्यापनरत शिक्षकहरुलाई उपयुक्त विधिद्वारा नयाँ आउने शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गरी सबैको सोही श्रेणी र पदमा सेवा निरन्तर हुने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने साथै निवृत्त हुन चाहनेहरूका लागि सम्मानित रुपमा आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गरिनुपर्ने। यसो हुँदा निवृत्तिभरण÷ उपदान वा कुनै पनि आर्थिक प्याकेज प्राप्त हुनका लागि उहाँहरूको सेवा अवधि विद्यालयको सुरु नियुक्तिको आधारमा गणना हुने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा गरिनुपर्ने।
२. नयाँ शिक्षा ऐनमा विद्यालयको माध्यमिक तहलाई दुई क्लस्चरमा विभक्त गरी कक्षा ९ र १० अध्यापन गर्न शिक्षकहरूको योग्यता स्नातक र ११ र १२ अध्यापन गर्न स्नातकोत्तर गरी फरक श्रेणी कायम गरिनुपर्ने।
३. नेपालको संवैधानिक प्रावधान अनुसार विद्यालय शिक्षा कक्षा १ देखि १२ सम्म जनताको मौलिक हक साथै निःशुल्क भनिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरू को कक्षा ११ र १२ मा पढ्ने विद्यार्थीहरूबाट मासिक रुपमा चर्को शुल्क उठाउन तत्काल बन्द गरिनुपर्ने । सँगसँगै विद्यालय शिक्षामा काम गर्न तत्काल अपुग दरबन्दी थप गरी शिक्षक व्यवस्थापन गरिनुपर्ने।
नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई समेत जिम्मेवार बनाइसकेको अवस्थामा विद्यालयमा काम गर्ने बाल विकास शिक्षकहरू साथै विद्यालय कर्मचारीहरूलाई समेत श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल उपलब्ध गराइनुपर्ने।
४. अस्थायी दरबन्दी तथा राहत शिक्षक कर्मचारीहरूलाई २०८२÷८३ को अनुमोदित सरकारको बजेट मार्फत घोषणा गरिए अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने साथै मन्त्रिपरिषदको निर्णयसँगै गत वैशाख १७ गते शिक्षकहरूसँग सहमति भई माननीय शिक्षामन्त्रीबाट घोषणा भएको ९ बुँदे सम्झौता अनुसार शिक्षक हरुले प्राप्त गर्ने दुर्गम भत्ता, उपचारको व्यवस्था साथै बिरामी विदा सञ्चित हुन यसै आर्थिक वर्षको श्रावणबाट नै लागू गरिनुपर्ने ।