अर्घाखाँचीमा सुकुम्वासीकाे अवस्था कस्ताे ?

अर्घाखाँची । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आउँदो शनिबार र आइतबार अतिक्रमित सुकुम्बासी बस्तीहरू खाली गर्ने सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन ।

सरकारले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने र जग्गा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियामा सक्रियता देखाएसँगै अर्घाखाँची जिल्लामा पनि यसको चर्चा चुलिएको छ। जिल्लाका ६ वटा स्थानीय तहमा गरिएको पछिल्लो प्रारम्भीक तथ्यांक संकलनले यहाँ सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीको संख्या उल्लेख्य रहेको देखाएको छ।

भूमि समस्या समाधान आयोग अर्घाखाँचीका अनुसार जिल्लाभर कुल ५ हजार ७० परिवार भूमि सम्बन्धी समस्यामा रहेका छन्। जसमा सबैभन्दा ठूलो संख्या अव्यवस्थित बसोवासीको देखिएको छ।जिल्लाभर भूमिहिन दलित २ सय ९६ जना, भूमिहिन सुकुम्बासी १ सय ५० जना र अव्यवस्थित बसोवासी ४ हजार ६ सय २४ परिवार रहेको आयोगका अध्यक्ष यादवप्रसाद घिमिरेले जानकारि दिए । अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार यो संख्या प्रारम्भिक हो। यसलाई अझै वडा, पालिका र आयोग स्वयंले फिल्टर गरी वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्न बाँकी नै छ।

जिल्लाको ६ स्थानीय तहमध्ये शितगंगा नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै चाप देखिएको छ भने छत्रदेव गाउँपालिकामा यो संख्या तुलनात्मक रुपमा निकै कम छ।

सरकारले सार्वजनिक जग्गा मिचेर बसेका वा अनधिकृत रुपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने चेतावनी दिएपछि यी ५ हजार परिवारमा अन्योल छाएको छ। एकातिर पुस्तौंदेखि बस्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा पाउने आशामा स्थानीय छन् भने अर्कोतिर सरकारी कडाइले गर्दा विस्थापनको डर पनि उत्तिकै छ।

यद्यपि, अर्घाखाँचीको भौगोलिक बनोट र बस्तीको प्रकृतिका कारण सरकारको यो कदमले यहाँ ठूलो संकट ननिम्त्याउने आयोगको आकलन छ। अध्यक्ष घिमिरे भन्छन्, “वास्तविक सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान गरी न्यायपूर्ण व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अर्घाखाँचीको हकमा बस्तीहरू तितरवितर रहेको र ग्रामीण क्षेत्रमा अतिक्रमणको समस्या तुलनात्मक रूपमा कम भएकाले सरकारको यो एक्सनले जनजीवनमा खासै ठूलो प्रभाव पार्ने देखिँदैन।”

प्रक्रियागत रूपमा वास्तविक पीडितको पहिचान भएमा मात्रै सरकारको यो अभियानले सार्थकता पाउने र सर्वसाधारणको अधिकार सुरक्षित हुने देखिन्छ।