२६ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध परेको जनयुद्धकालीन मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश नदिए पनि कारण देखाउ आदेश भने जारी गरेको छ। निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुन नपर्ने कारण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए।
साथै मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर पूर्ण सुनुवाइ गर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
‘रिट निवेदनमा उठाइएको विषयको महत्व, गम्भिरता तथा संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत विषयको निरुपण छिटो छरितो रुपमा गर्नु मनासिव देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३(१) बमोजिम अग्राधिकार दिइएको छ।’ आदेशमा उल्लेख छ।
आजको सुनुवाइमा रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु डा सुरेन्द भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपाने, दिनेश त्रिपाठी, शिवकुमार यादव, ज्ञानेन्द्र आरण, मणिराम उपाध्याय, अनन्तराज लुइटेल ध्रवलाल श्रेष्ठले बहस गरेका थिए।
हिजो न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासमा पेशी तोकिए पनि बेन्च नै बस्न नसकेपछि स्थगित भएको थियो।
माघी पर्वका अवसरमा २०७६ माघ १ गते काठमाडौंको टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले जनयुद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने बताए।
यही अभिव्यक्ति बमोजिम पक्राउ गरी छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकीलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
यसअघि अदालत प्रशासनबाट दरपीठ भएको रिट न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।
