काठमाडौं । संविधानतः नागरिकता लिएको तीन महिना पूरा नभई नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचनका लागि कोही पनि व्यक्ति योग्य ठहरिँदैन।
संविधान पालना गर्ने हो भने तीन महिना पूरा गरेपछि मात्रै कानूनतः नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचनका लागि कोही पनि नागरिक योग्य ठहरिने परिकल्पना संविधानले गरेको छ। केही समयअघि यसै सम्बन्धी घटना चर्चित भयो र अहिलेसम्म पनि छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? संविधानतः भन्ने हो भने उनी आउँदो उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउनेछैनन्। कानूनमा छिद्र निकालेर उम्मेदवार बनाइए कानूनको धज्जी उड्ने संविधानविद्हरूको भनाइ छ।
संविधानमा छिद्र बनाउनु नहुने उनीहरूको भनाइ छ। संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले संविधानको धारा २९१ मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता अथवा कुनै देशको विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको व्यक्तिले नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचन ३ वटा कामका निम्ति कम्तिमा तीन महिना व्यतित नभई योग्य नहुने व्यवस्था गरेको बताए।
रास्वपा सभापति लामिछानेले नागरिकता लिएको मितिले मनोनयन दर्ताको दिनसम्मको समय ६५ दिन मात्रै पुग्छ। उनलाई अझै उम्मेदवार बन्न योग्य ठहरिन २५ दिन अपुग हुन्छ। किनभने चैत्र २० गते उपनिर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ताको समय निर्वाचन आयोगले तोकेको छ।
उपनिर्वाचन आगामी वर्षको वैशाख १० गते हुँदै छ। जसमा रास्वपा सभापति लामिछाने चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट उमेदवार बन्दै छन्। निर्वाचनको दिनसम्मको हिसाब गर्ने हो भने पनि वैशाख १० गतेसम्म उनले नागरिकता लिएको समय ८५ दिन मात्रै हुन्छ।
सभापति लामिछानेले गत माघ १५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता लिएका थिए। संविधान र संविधानविद्हरूका अनुसार तीन महिना समय नपुगेकाले उनले उम्मेदवारी दिन पाउने अधिकार हुँदैन।
अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्तिका लागि कानून बमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले माघ १३ गते शुक्रवार लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको थियो।
योसँगै उनले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सभापति पद गुमाएका थिए। नागरिकता पुनः प्राप्त गरेपछि पुनः उनी रास्वपा सभापतिमा कार्यरत छन्।
‘हाम्रो संविधानले धेरै प्रकारका नागरिकताको व्यवस्था गर्यो। वंशज नागरिकता, जन्मसिद्ध नागरिकता, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, अंगीकृत नागरिकता, सम्मानार्थ यस्ता विभिन्न प्रकारका नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ। तीमध्ये गैरआवासीय नेपाली नागरिकका निम्ति राजनीतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्नका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नसक्ने भन्ने बन्दोबस्त गरियो। यसैसँग सम्बन्धित गरेर संविधानको धारा २९१ मा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने भन्ने शीर्षकअन्तर्गत गैरआवासीय नेपाली नागरिकता अथवा कुनै देशको विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको व्यक्तिले नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचन ३ वटा कामका निम्ति कम्तिमा तीन महिना व्यतित नभई योग्य हुँदैन’, देवकोटाले भने, ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार त हुँदैन तर त्यो आवासीय नागरिकता त्यागेको तीन महिना कुलिङ पिरियडका रूपमा संविधानले राखेको छ। यसको परिपालनाको अपेक्षा संविधानले गर्छ।’
देवकोटाले रास्वपा सभापति लामिछानेको नागरिकताका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको र झूटा विवरण पेश गरेर राहदानी लिएको भन्ने विषय अनुसन्धानको क्रममा रहेकाले छुट्टै अनुसन्धान हुने बताए। उनले झूटा विवरण पेश गरी राहदानी लिएको विषय राज्यविरुद्धको अपराध भएको पनि बताए।
उनले यसमा सरकार पक्षले यसविरुद्धको मुद्दा चलाउने अधिकार भए पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने भने पनि झूटा विवरण पेश गरी राहदानी लिएको कुरा दण्डनीय हुने स्पष्ट पारे।
उनले आमनागरिकले झूटा विवरण पेश गरेर नागरिकता वा राहदानी लियो भने उसलाई क्षम्य हुन्छ? भन्दै प्रश्नसमेत गरे। उनले आमनागरिक दण्डित हुने र ठूला तहका मान्छेले छुट पाउने कुरा गरिए कानून र संविधानको मौलिक हकविरुद्ध हुने उल्लेख गरे।
संविधानविद् देवकोटाले संविधान, कानून र मर्यादाको छिद्र खोजेर अघि बढ्ने कुरा चिरस्थायी हुन नसक्ने बताए। उनले कानूनले कोर्स लिने वेला यस्ता नजिरमा प्रश्न उठ्ने बताए।
