सङ्घीय निजामती ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न माग गर्दै अर्घाखाँची जिल्लामा रहेका कर्मचारी सङगठले सयुत्त रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मिना अर्याल मार्फत सम्मानित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
आज संयुक्त ज्ञापनलाई बुझाउँदै सरकारले ल्याएको निजामती ऐन कर्मचारी मैत्री हुनुपर्ने सरकारले ल्याएको एेन संशोदन गरी ल्याउनु पर्ने कर्मचारीको स्तरउन्नति सहि विधि नियम जारी गनुपर्ने लगायतका सुझावलाई समेटेर ऐन जारी गर्न माग गरेका हुन् ।
सरोकारवाला पक्षको सहमतिमा निजामती प्रशासनलाई सङ्घीय शासनअनुरूपको ढाँचामा व्यवस्थित गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त, प्रभावकारी, पारदर्शी एवं नागरिकमैत्री गराउने कार्यमा सहयोग पुग्ने गरी ऐन जारी गर्न सुझावसमेतलाई समेट्न उनीहरूको आग्रह छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रमुख माध्यमका रूपमा रहेको देशको निजामती सेवालाई व्यवस्थापन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्दै ट्रेड युनियनले यस विषयमा सरकार र सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको जनाएका छन् ।
समग्र कर्मचारीको साझा हित र निजामती प्रशासनका मार्गदर्शनको रूपमा रहेको ऐन निर्माणको प्रक्रियामा सरोकारवाला पक्षको अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य रहने यस्ता विषयमा सम्बन्धित पक्षसँग सघन छलफलको आवश्यकता रहेको ज्ञापन पत्रमा जनाइएको छ ।देश सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा गएको लामो समयसम्म पनि सङ्घीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थापन एवं मार्ग दर्शन गर्ने छाता कानुनको रूपमा रहेको निजामती सेवा जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको ट्रेड युनियनको माग छ ।
निजामती कर्मचारी युनियन उपाध्यक्ष पुष्पा भुसाल, नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष गणेश भण्डारी, राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष यादब प्रसाद सापकोटा, एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठनका नेता अशोक चौहान, आधिकारिक टेड युनियनका अध्यक्ष कृष्ण बर्मा लगायतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संयुक्त रूपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
