काठमाडौं । सरकारले अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई अनिवार्यरुपमा दर्ता गर्नुपर्ने गरी कानून संशोधन गर्ने भएको छ।
छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन संशोधनका लागि कानून मन्त्रालयले संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्नका लागि कानून मन्त्री धनराज गुरुङका तर्फबाट संसदबाट दर्ता गरिएको प्रस्तावमा छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ मा अनलाइन सञ्चार माध्यमको प्रावधान थप गरिएको छ। साविकको ऐनमा २ वटा दफाहरु थपिएका छन्।
अनलाइन सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिएको दस्तुर तिरेर जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा समक्ष निवेदन दिनुपर्ने र नवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने भनिएको छ।
यसअघि अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले सूचना विभागमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, स्थानीय प्रशासनमा दर्ता हुनुपर्ने अनिवार्यता थिएन।
यसैबीच, संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकमा प्रेस काउन्सिल ऐनमा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। काउन्सिलको अध्यक्षको नियुक्तिको योग्यता खुकुलो बनाउने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो।
