भन्ने गरिन्छ,अधिकार कसैले आफू खुशी दिने विषय होइन, यो त खोसेर लिने कुरा हो । लामो समयदेखि राज्यबाट थिचिएको मिचिएको वास्ता नगरिएको नेपालको शिक्षा के कसरी अघि बढेको छ भन्ने कुरा सबैलाई जगजाहेर नै छ।
शिक्षा क्षेत्रका अभियन्ताका रुपमा आफुलाइ दावी गर्ने शिक्षकहरुका पेसागत संघ, संगठनहरुको उपस्थिति पनि राज्य संयन्त्रका अगाडि निरीह बन्दै जानु पक्कै पनि राम्रो संकेत होइन। विगत लामो समयदेखि शिक्षकका हक,अधिकारको नाम दिदै खोलिएका पेसागत संघ, संगठनहरुले गर्ने प्रहसनमुलक शैक्षिक आन्दोलनहरु बिचैमा टुङ्गिनु पनि कुनै आश्चर्यको विषय रहेन। विभिन्न नाम दिइएका शिक्षक एवं कर्मचारीहरुलाइ राज्यले गर्ने छुद्र व्यवहारलाई पनि नेतृत्वको सीमित स्वार्थमा रोकिनु पनि दुर्भाग्य नै हो। शिक्षकहरूले यस अवधिमा राजनीतिक आन्दोलनहरूमा सक्रियतापूर्वक सहभागी भएर मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना गर्न ठूलो योगदान गरेका छन् । २००७, २०३६, २०४६ र ०६२/६३ का नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका ठूला र महत्वपूर्ण आन्दोलनहरूमा शिक्षकहरू अग्रपंक्तिमा खटेको कसैका सामु छिपेको छैन ।
शिक्षक आन्दोलनले आजका दिनसम्म आइपुग्दा पनि ठीक तरिकाले व्यवस्थित हुन नसकेको र व्यावसायिक नभएको आरोप खेपिरहेको छ । करीब ३० वटा भन्दा बढी शिक्षक संगठन क्रियाशील देखिनु र शिक्षकका पेशागत समस्या समाधान हुनुको सट्टा झनै अस्तव्यस्त अवस्थामा पुर्याउने ध्याउन्नमा राज्य रहेको देखिन्छ। यसको मुख्य कारण भनेको विभिन्न किसिमका शिक्षक संघ संगठनका नेतृत्वहरु आफ्ना पेसागत मुद्दाहरुसग भन्दा बढी राजनैतिक नेतृत्वसँग वफादार बन्दै गएको परिणाम हो भन्ने व्यापक गुनासो शिक्षक कर्मचारीहरुको रहेको छ।
