लुम्बिनी प्रदेशमा अब आफ्नै सवारी प्रयोग गरेर ट्रायल दिन पाइने

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका सबै यातायात कार्यालयमा अब सेवाग्राहीले आफ्नै सवारीसाधन प्रयोग गरी ट्रायल दिन पाउने भएका छन् ।

बुधवार लुम्बिनी प्रदेशका सबै यातायात कार्यालयका प्रमुखसँग बसेको बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री सराेज थापा (रोज राणा)ले यस्तो व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

मन्त्री थापाले सेवाग्राहीको सहजताका लागि सवारी चालक अनुमति पत्रको ट्रायल दिने क्रममा प्रयोग हुने सवारी साधन परीक्षार्थीलाई स्वेच्छाले प्रयोग गर्न दिन मन्त्रालयका सचिवसहित कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

टेकपानासँग कुरा गर्दै यातायात व्यवस्था कार्यालय, रूपन्देहीका निमित्त कार्यालय प्रमुख सुमन पौडेलले मन्त्रीले सेवाग्राहीलाई ट्रायल दिने क्रममा स्वेच्छाले सवारी छान्न दिने मौखिक निर्देशन दिएको बताए ।

“हामी कार्यालय प्रमुखसँग बसेको बैठकमा मन्त्रीज्यूले सेवाग्राहीलाई उनीहरूकै सवारी प्रयोग गर्नका लागि सहजीकरण गरिदिन भन्नुभएको छ,” पौडेलले भने, “केही यातायात कार्यालयमा तोकिएकै सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अब सबै लुम्बिनी प्रदेशका कार्यालयमा यो व्यवस्था लागू हुन्छ ।”

सर्वसाधारणलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने र काम ढिलो हुने भएकाले सेवाग्राहीको सहजताका लागि यस्तो मन्त्री थापाले यस्तो निर्देशन दिएको पौडेलले बताए ।

spot_img
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
icon
खुसी
icon
दुःखी
icon
अचम्मित
icon
हाँस्यास्पद
icon
आक्रोशित
TechPana
लेखकको बारेमा

TechPana

टेकपाना सूचना प्रबिधिकाे भरपर्दाे अनलाइन हाे । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
प्रतिक्रियाहरु ()
नाम चार शब्द भन्दा बढि लेख्न मिल्दैन
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
तपाईको समाचार आफै पाेष्ट गर्नुहाेस्

कृपया प्रतिक्षा गर्नुहोस...

कृपया समाचारको फोटो अनिवार्य अपलोड गर्नुहोस् ।

सम्बन्धित खबर

क्यालेन्डर

ट्रेन्डिङ

भर्खरै

नगर प्रमुख सुदिप पौडेलको पहलमा कपिलवस्तुमा ‘सामुदायिक मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक भ्यान’ सञ्चालन

कपिलवस्तुमा समुदायिक मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक भ्यान सञ्चालनमा

बालेन सम्झिँदै सांसद सीताले सुनाइन् संसदमा कविता

गलेनन् बालेन, चल्न थाल्यो संसद्

विद्यार्थीको मोबाइल पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको घटनाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउने गृहमन्त्रीको निर्णय

सामाजिक सञ्जाल

छुटाउनुभयो कि ?