एमाले उपमहासचिव गुरुङको प्रश्तावः संघमा १२ वटा मन्त्रालय मात्रै राखौँ

काठमाडाैं । नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघमा १२ वटा मात्रै मन्त्रालय हुनुपर्ने प्रश्ताव गरेकाछन् ।

[su_pullquote align=”right”]

यो संघीय शासन प्रणाली धेरै महंगो भयो भन्ने आलोचना छ । त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्छौ हामी ?  संघमा अब २५ वटा मन्त्रालय चाहिँदैन, १२ वटा मन्त्रालयमात्रै राखे हुन्छ । [/su_pullquote]

गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री समेत रहेका उनले संघमा १२ र प्रदेशमा ७ वटा मात्रै मन्त्रालय भए पुग्ने धारणा राखे । संघीयतामा खर्च धेरै भयो भन्ने आलोचनाबाट बच्न पनि संघमा रहेको २५ वटा मन्त्रालय कटौति गरेर १२ वटामा झार्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।

मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित ‘अभ्यासमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा बोल्दै उपमहासचिव गुरुङले संघीय सरकार मातहतका विभागहरु कटौति गर्न र जिल्ला समन्वय समिति हटाउनुपर्ने समेत बताए । प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीय सरकारले गर्ने काम पनि गर्ने भएकाले त्यहाँका विभागहरु हटाएर त्यहा कार्यरत कर्मचारीहरु तत्काल प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्नसके संघीयता कामकाजी हुने दाबी समेत गरे । उनले संघीयतामा धेरै काम भएपनि त्यसको प्रचार हुन नसकेको पनि बताए ।

उपमहासचिव गुरुङले प्रदेश र स्थानीय तहको कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि पनि संघीय सरकारले तत्काल जनशक्ति र प्रहरी प्रशासनको आवश्यक व्यवस्थापन गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताए ।

spot_img
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
icon
खुसी
icon
दुःखी
icon
अचम्मित
icon
हाँस्यास्पद
icon
आक्रोशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
प्रतिक्रियाहरु ()
नाम चार शब्द भन्दा बढि लेख्न मिल्दैन
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
तपाईको समाचार आफै पाेष्ट गर्नुहाेस्

कृपया प्रतिक्षा गर्नुहोस...

कृपया समाचारको फोटो अनिवार्य अपलोड गर्नुहोस् ।

सम्बन्धित खबर

क्यालेन्डर

ट्रेन्डिङ

भर्खरै

नगर प्रमुख सुदिप पौडेलको पहलमा कपिलवस्तुमा ‘सामुदायिक मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक भ्यान’ सञ्चालन

कपिलवस्तुमा समुदायिक मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक भ्यान सञ्चालनमा

बालेन सम्झिँदै सांसद सीताले सुनाइन् संसदमा कविता

गलेनन् बालेन, चल्न थाल्यो संसद्

विद्यार्थीको मोबाइल पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको घटनाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउने गृहमन्त्रीको निर्णय

सामाजिक सञ्जाल

छुटाउनुभयो कि ?