अर्घाखाँची । अर्घाखाँची जिल्लामा आर्थिक अनुशासन सुधार हुँदै गएको संकेत देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिल्लाको बेरुजु रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ५ करोड ३० लाख रुपैयाँले घटेको छ।
६१ औँ प्रतिवेदन अनुसार अर्घाखाँचीमा १० करोड ३२ लाख ८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो भने, ६२ औँ प्रतिवेदनमा उक्त रकम घटेर ५ करोड १ लाख २३ हजार रुपैयाँमा झरेको छ। यो ५ करोड ३० लाख ८५ हजार रुपैयाँले घटेको हो।
जिल्लाका ३ नगरपालिका र ३ गाउँपालिकाका लेखापरीक्षण गर्दा कुल १० अर्ब ६ करोड ४० लाख १७ हजार रुपैयाँमध्ये ५ करोड १ लाख २३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो, जुन कुल लेखापरीक्षण रकमको ०.५० प्रतिशतभन्दा कम हो।
छ वटा स्थानीय तहहरूमध्ये पाणिनि गाउँपालिका अर्घाखाँचीमा सबैभन्दा कम बेरुजु देखिएको स्थानीय तह बनेको छ । ६२ औँ प्रतिवेदन अनुसार पाणिनिमा १ अर्ब ४४ करोड ५० लाख ४८ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण हुँदा जम्मा १५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ (०.११ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको हो। गत वर्ष भने पाणिनिमा १ करोड ३ लाख ६ हजार रुपैयाँ बेरुजु थियो। यसबाट पाणिनिले बेरुजु न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको देखिन्छ।
अन्य पालिकाहरूको अवस्था हेर्दा:
छत्रदेव गाउँपालिका: १ अर्ब ३८ करोड ९६ लाख ८४ हजारको लेखा परीक्षण, बेरुजु ५१ लाख ४५ हजार (०.३७%)
मालारानी गाउँपालिका: १ अर्ब ५२ करोड ५६ लाख ३७ हजारको लेखा परीक्षण, बेरुजु १ करोड ७ लाख ९६ हजार (०.७१%)
सन्धिखर्क नगरपालिका: २ अर्ब १२ करोड ३१ लाख ९९ हजारको लेखा परीक्षण, बेरुजु १ करोड ९२ लाख ७९ हजार (०.९१%) — गतवर्षको तुलनामा वृद्धि
भूमिकास्थान नगरपालिका: १ अर्ब ६५ करोड ७० लाख २५ हजारको लेखा परीक्षण, बेरुजु ३१ लाख ११ हजार (०.१९%)
शितगंगा नगरपालिका: १ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख २४ हजारको लेखा परीक्षण, बेरुजु १ करोड २ लाख ५७ हजार (०.५३%)
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार, प्रचलित कानुनअनुसार गर्नुपर्ने तरिका नअपनाई कारोबार गरिनु, लेखा विवरण नपेश हुनु, खर्च अनियमित वा बेमेल हुनु जस्ता विषयहरूलाई ‘बेरुजु’ को रूपमा लिइन्छ।
अर्घाखाँचीमा पछिल्लो वर्षको तुलनामा बेरुजुमा आएको यो कमी आर्थिक पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनतर्फ सकारात्मक संकेतको रूपमा लिइएको छ। विशेषगरी पाणिनि गाउँपालिकाको उल्लेखनीय सुधारले अन्य स्थानीय तहहरूका लागि उदाहरणीय अभ्यास प्रस्तुत गरेको छ।
