- हिस्टुनले अस्थायी शिक्षकको पेशागत सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको माग राख्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।
- शिक्षा विधेयकमा उच्च मावि शिक्षकको मर्यादा घटाउने प्रावधानप्रति असन्तुष्ट हिस्टुनले शिक्षक महासंघलाई दिँदै आएको सहयोग बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
- आन्दोलनलाई सफल बनाउन समिति गठन गर्दै माग पूरा नभए देशभर सडक संघर्ष र अनसन गर्ने चेतावनी दिइएको छ।
काठमाडौं, भदौ १६ – माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन, नेपाल (हिस्टुन)को केन्द्रीय कार्यसमितिको हिजो (भदौ १५) बसेको आठौं विस्तारित बैठकले शिक्षक हकहितसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। बैठक भर्चुअल माध्यममार्फत सम्पन्न भएको थियो।
निर्णयअनुसार २० वर्षदेखि विद्यालय शिक्षामा सेवा दिँदै आएका अस्थायी शिक्षकहरूको पेशागत निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, स्वेच्छाले निवृत्त हुन चाहनेलाई आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा अस्थायी शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यसका लागि भदौ १८ र १९ मा जिल्ला कार्यसमिति बैठक तथा २० र २१ गते सबै जिल्लामा विरोध सभा आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ।
त्यस्तै, शिक्षा विधेयकमा उच्च मावि तहका शिक्षकलाई मावि तृतीय श्रेणीमा घटुवा गरी प्रवेश गराउने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै, यसबारे आवाज उठाउन नसक्ने नेपाल शिक्षक महासंघलाई हिस्टुनले नैतिक समर्थन मात्र गर्ने तर अब कुनै आर्थिक वा भौतिक सहयोग नगर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको शिक्षा विधेयक पारित भएपश्चात मावि द्वितीय श्रेणीको मर्यादा कायम गर्न हिस्टुनले अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने जनाएको छ। साथै, यसबारे सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने पनि बैठकले ठहर गरेको छ।
बैठकले आन्दोलनको तेस्रो चरणमा राष्ट्रिय सभा स्तरमा समेत शिक्षकविरोधी प्रावधान सच्चिन नसके देशव्यापी सडक संघर्ष, डिजिटल अभियान, घेराउ, अनसन तथा असहयोग आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। यसका लागि अन्य शिक्षक संगठनहरूसँग संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति बनाएर साझा कार्यक्रम अघि बढाउने समेत निर्णय भएको छ।
जिल्ला र प्रदेश स्तरमा प्रभावकारी आन्दोलनका लागि २५ सदस्यीय हिस्टुन आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्ने तथा आवश्यक तयारी, संगठन विस्तार र मजबुतीका लागि केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा प्रदेश अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिने बैठकको निष्कर्ष छ।
