काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित समस्यालाई समाधानका लागि अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने भएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मिटरब्याज पीडितको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न लागिएको सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
बैठकपछि पत्रकारहरुसँग उनले भनिन्, ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट मिटरब्याजीसँग सम्बन्धित समस्यालाई कानुनी रुप दिन अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । आज अध्यादेश पठाउने काम हुन्छ ।’
सरकारले मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनको रुपमा फौजदारी अपराध मान्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागेको छ । मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता संशोधन गरेर अनुचित लेनदेनमा हुने कानुनी कारबाही र त्यसका लागि अपनाउनुपर्ने कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्था थप गर्न लागेको हो ।
तर कानुन संशोधन गर्न अध्यादेशको बाटो लिएको छ । हाल संसद अधिवेशन स्थगित छ । सरकारले संसद स्थगित भएका बेला जरुरी कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउन सक्छ । तर उक्त अध्यादेशलाई पछि संसदले स्वीकार गर्नुपर्छ ।
सरकारले संसद अधिवेशन चालु रहेकै बेला विधेयक ल्याई संसदमै छलफल गरेर पारित गर्न सक्ने बाटो पनि अपनाउन सक्थ्यो, तर अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।
‘जे हुन्छ ऐनबाट हुन्छ अध्यादेशबाट हुँदैन अरु विषय तर मिटरब्याजी पीडितको समस्या विशिष्ट प्रकारको भएकाले अध्यादेशमार्फत गरिएको हो’ मन्त्री शर्माले भनिन् ।
