फल खोज्ने तर लगानी गर्न कन्जुस्याइँ गर्ने प्रवृत्ति निश्चय पनि उपयुक्त होइन । हाल देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षकको दरबन्दी निकै कम छ ।त्यसमा पनि विषयगत शिक्षकको अवस्था त निकै भयावह नै छ। अहिले आउनै लागेको नयाँ शिक्षा ऐनमा यस विषयलाई पनि समेटेर सरकारले दरबन्दी बढाउनतर्फ अबिलम्ब लाग्नुपर्ने देखिन्छ । संविधानअनुसार कक्षा १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा पर्छ तर, हाल सो तहमा पढाउने शिक्षक एकजना पनि स्थायी छैनन् भने एउटा विद्यालयमा २ जना अस्थायी शिक्षकको व्यवस्था गरेर राज्य पुरै जिम्मेवारीबाट पन्छिएको अवस्था विद्यमान रहिआएको छ।संविधानले निःशुल्क भनेअनुसार कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन । सरकारले कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई जिम्मा नलिँदा त्यसको गम्भीर असर विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय, शिक्षक र अभिभावकमा परेको छ । यसरी कक्षा ११/१२ तह सञ्चालनका लागि विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउनुपर्ने र निजी विद्यालयकै तरिकाले कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गर्न बाध्य हुनुपरेको सामुदायिक विद्यालयहरूको गुनासो छ । शिक्षकहरु पनि ३०औं वर्षसम्म स्थायित्वको विषयमा अन्योल रहदै आफ्नो जिम्मेवारीलाई इमान्दारिताका साथ निर्वाह गरिरहेका छन् । अस्थिर राजनीति र नेतृत्वको अदुरदर्शिताको परिणाम भोग्न लाखौं विद्यार्थी तथा शिक्षक, अभिभावकहरु बाध्य छन् ।
हाल देशभर कक्षा ११ र १२ (साबिक उमावि तह)पढाइ हुने चार हजार तीन सय १० सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनरत सबै शिक्षक अस्थायी प्रकृतीकै मात्र रहेका छन् । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत, करार र अस्थायी दरबन्दीका कुनै पनि शिक्षकलाई स्थायी गर्न सकेको छैन । ०४६ मा उच्च मावि शिक्षा नियमावली आएपछि ०४९ देखि सरकारले उच्च मावि तहको पठनपाठन सुरु गरेको थियो । तर, ३० वर्ष बित्दा पनि सरकारले उमावि तहमा एकजना पनि स्थायी शिक्षक दरबन्दी कायम गर्न सकेको छैन । नेपालको संविधान, २०७२ ले कक्षा १२ सम्मको पढाइ निःशुल्क हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, शिक्षकलाई स्थायी नगर्दा र आवश्यक मात्रामा शिक्षक नदिँदा सामुदायिक उमाविहरूले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाएर व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका छन् । साढे ६ लाख विद्यार्थी अध्ययन गर्ने कक्षा ११ र १२ मा सरकारले तीस वर्षदेखि स्थायी दरबन्दीको एकजना पनि शिक्षकको व्यवस्था नहुनु निकै दुर्भाग्यपूर्ण हो। यसप्रकारको गम्भीर समस्याको समाधान गर्ने दिशामा नयाँ शिक्षा ऐन कोशेढुङ्गा सावित होओस् ।
