काठमाण्डौ । जनकपुरकी २२ वर्षीया आरती साहको ज्यान गएको घटनामा थप अनुसन्धान गरी अदालतमा प्रमाण पेस गर्ने लगायतका विषयमा सरकार र साहका परिवारबीच सहमति भएको छ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको उपस्थितिमा हिजो सरकारी पक्ष र आरती साहका पक्षबीच पाँच बुँदे सहमति भएको हो । अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई समेत मध्यनजर गरेर प्राप्त हुने थप प्रमाणलाई अदालतमा पेस गर्ने गरी थप अनुसन्धानको जिम्मा सीआईबीलाई दिने सहमति भएको छ । सहमतिमा अनुसन्धान टोलीले परिवारसँग समन्वय गरेर अनुसन्धान गर्ने र काम शुरु गरेको ४५ दिनभित्र ४ वटा विषयमा जाँच गर्ने भनिएको छ ।
यसअनुसार, साहको कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान भएका कमी कमजोरीहरुबारे अनुसन्धान गर्ने र परिवारमाथि प्रहरीबाट भएको कुटपिट र दुर्व्यवहारबारे पनि जाँच गर्ने भनिएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषय समेतलाई अध्ययन गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
त्यसबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा कानुन अनुसार पुनः अभियोजन समेत गर्ने भनिएको छ । साहको परिवारलाई राहत स्वरुप आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ ।
सहमतिसँगै आरती साहका परिवारले न्यायका लागि गर्दै आएको आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएको छ । सहमतिमा सरकारका तर्फबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई, काठमाण्डौका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र उपसचिव एकदेव अधिकारी तथा आन्दोलनकारीका तर्फबाट आरती साहकी आमा निर्मलादेवी साह, दाइ प्रेम साह र मामा सन्तोषकुमार साहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
आरती साहको गत जेठ ७ गते आफ्नै घरमा झुन्डिएको अवस्थामा शव भेटिएको थियो । माइती पक्षले आरतीको आत्महत्या नभइ हत्या भएको दाबी गरेका छन् । उनीहरुले असार १ गतेदेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
