काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गर्ने भएको छ।
आज बिहान १० बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
गत शनिबार सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको थियो। उक्त मस्यौदामा शीर्ष नेताको बैठक बसेर आज सार्वजनिक गर्नेछन्।
प्रधानमन्त्री भएयताका १५ महिनामा तीनपटक गठबन्धन फेरिसकेका प्रचण्डले पहिले एमालेसँग, त्यसपछि नेपाली कांग्रेससँग र अहिले फेरि एमालेसँग मिलेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन लागेका हुन्।
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा वित्तिय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिइएको छ, जसमा ठूला सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र ल्याउने प्रयास गरिएको छ।
यसपटक बहुउद्देश्यीय सहकारीको दर्ता प्रक्रियालाई पनि व्यवस्थित गराउने सरकारको लक्ष्य छ। शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको विषय पनि मुख्य रुपमा समेटिएको छ, जसमा शिक्षा शुल्क घटाउनेदेखि देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गरी युवा पलायन रोक्नेसम्मको नीति अघि सारिएको छ।
शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम सहमतिका आधारमा टुंग्याउने भनिएको छ। सकेसम्म छरितो बनाउने भनिएको नीति कार्यक्रममा संघीयता कार्यान्वयनको आवश्यक सम्पूर्ण प्रबन्ध गर्दै तीनै तहका सरकारलाई चलायमान गराउने कुरालाई मुख्य रुपमा सामावेश गरिएको एक कार्यदल सदस्यले बताएका छन्।
न्युनतम कार्यक्रम बनाउन सत्ता घटक ५ दलले १० सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए। जसमा नेकपा एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल थिए।
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव तथा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र उपमहासचिव जनार्दन शर्मा रहेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रवक्ता मुकुल ढकाल र स्वर्णीम वाग्ले तथा जनता समाजवादी पार्टीबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ र मनिष सुमन तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट घनश्याम भुसाल र प्रमेश हमाल थिए।
