कोशीमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवाद : आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार गठन प्रक्रियाविरुद्ध परेको मुद्दा आज सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ ।

सभामुख बाबुराम गौतमको समेत मतमा उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले त्यो प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सोमबार न्यायाधीशहरु सुष्मलता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको भन्दै यो विवाद निरुपणका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो । अब यो मुद्दा मंगलबारदेखि नै तीन न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । पूर्ण इजलास आज तोकिने छ ।

सर्वोच्च अदालतको नियमावलीको नियम २३ (ग) अनुसार संयुक्त इजलासलाई कुनै मुद्दामा जटिल कानुनी प्रश्नको निरुपण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त छ भन्ने लागेमा पठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएपछि कोशीमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनको आहृवान गरेका थिए । २१ असारमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन पेश गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख खापुङले सोही दिन थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

त्यसपछि एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले सभामुखको समर्थनबाट सरकार गठन हुनु गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

spot_img
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
icon
खुसी
icon
दुःखी
icon
अचम्मित
icon
हाँस्यास्पद
icon
आक्रोशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
प्रतिक्रियाहरु ()
नाम चार शब्द भन्दा बढि लेख्न मिल्दैन
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
तपाईको समाचार आफै पाेष्ट गर्नुहाेस्

कृपया प्रतिक्षा गर्नुहोस...

कृपया समाचारको फोटो अनिवार्य अपलोड गर्नुहोस् ।

सम्बन्धित खबर

क्यालेन्डर

ट्रेन्डिङ

भर्खरै

नगर प्रमुख सुदिप पौडेलको पहलमा कपिलवस्तुमा ‘सामुदायिक मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक भ्यान’ सञ्चालन

कपिलवस्तुमा समुदायिक मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक भ्यान सञ्चालनमा

बालेन सम्झिँदै सांसद सीताले सुनाइन् संसदमा कविता

गलेनन् बालेन, चल्न थाल्यो संसद्

विद्यार्थीको मोबाइल पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको घटनाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउने गृहमन्त्रीको निर्णय

सामाजिक सञ्जाल

छुटाउनुभयो कि ?