२०८२ भदौ २३ र २४ गते, नेपालको राजधानी काठमाडौंदेखि लिएर देशका मुख्य शहर र गाउँसम्म “Gen-Z” को रूपमा चिनिने युवाहरूको एक विशाल आन्दोलन सुरु भयो। भ्रष्टाचार विरुद्ध र सामाजिक सञ्चाल प्लेटफर्म बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति युवाहरूको असन्तुष्टिको रूपमा सुरु भएको यो आन्दोलन प्रारम्भमा शान्तिपूर्ण थियो। तर क्रमशः आन्दोलनले हिंसात्मक स्वरूप लियो र देशको राजनीतिक नक्सा नै तितरबितर बन्न पुग्यो।
अन्दोलनमा विद्यार्थी, प्रहरी लगायत अन्य व्यक्तिहरूको मृत्यु भए भने धेरै घाइते भए। आन्दोलनको दबाबमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्री, सांसद, प्रमुख, उप-प्रमुख र वडा अध्यक्षसम्मले राजीनामा दिनुपर्यो। स्थिति नियन्त्रण गर्न सरकारले कर्फ्यु समेत लगाउनु पर्यो।
यस आन्दोलनको क्रममा केही नेतादेखि व्यवसायीसम्मका घरमा आगजनी र व्यवसायमा तोडफोड भयो। सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, यातायात कार्यालय, संसद भवन तथा अन्य सरकारी र ऐतिहासिक भवन केही समयमै तहसनहस भए। यस्तै विषम परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै कतिपयले लुटपाटसमेत गरे।
यो आन्दोलनले धेरै किसिमका संकट निम्त्यायो:नागरिकले पाउने सेवा र सुविधा बन्द भए।
कानुनी अन्याय सहन बाध्य हुनुपर्यो।
राज्यले ठूलो आर्थिक मूल्य चुकायो।
भौतिक संरचना नष्ट भयो, जनजीवनमा असहजता बढ्यो र समाजमा डर–त्रास सिर्जना भयो।
अवसरका पक्ष तर, यस आन्दोलनले सकारात्मक प्रभावको सम्भावनासमेत बोकेको छ:
युवाहरूमा राजनीतिक चेतना जागृत भयो।
पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने माग अघि आयो।
लोकतान्त्रिक मूल्य र भ्रष्टाचारविरुद्धको चेतना समाजमा फैलियो।यसबाट उत्पन्न परिस्थिति व्यवस्थापन गर्न नागरिक समाज, विज्ञ र युवाबीच संवाद गरेर साझा सहमति खोज्न आवश्यक छ। आन्दोलनको मूल मुद्दा भ्रष्टाचार भएकाले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र शून्य सहिष्णुता नीति अपनाउनुपर्छ। साथै, भविष्यमा यस प्रकारको आन्दोलन शान्तिपूर्ण ढंगले हुने वातावरण बनाउनु जरुरी छ।
Gen-Z आन्दोलन लोकतान्त्रिक मूल्य, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतीक हो। यदि यसबाट उत्पन्न संकटलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने नेपाललाई स्थिर, समावेशी र समृद्ध लोकतन्त्रतर्फ अघि बढाउन सकिन्छ।
- अनमोल पन्थी
छत्रदेब-०४,अर्घाखाँची
